जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्धको इपानद्वारा विरोध

सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले आपत्ति जनाएको छ । 

सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरिय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले माग गरको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउनेगरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो । साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।