Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिको निर्देशन 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षा सम्बन्धि ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीवार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले शिक्षा सम्बन्धि विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस भन्दा अघिपनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढी लिएको विवाद भएको भन्दै सभापति घर्तीले अहिलेको विषय के हो सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सभापति घर्तीले  सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका शिक्षा विधेयक तथा ऐन पनि तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

 

 

‘बालशिक्षकलाई तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय आएकाले बाल शिक्षकलाई तलब वृद्धि गर्न जरुरी छ । अन्य शिक्षकको तलब बढ्ने तर, बाल शिक्षकले चाँही ६ हजारमा काम गर्ने अवस्था हुदैँन । उनीहरुको तलब एकदमै न्यून रहेको छ । त्यस्तै शिक्षक दरबन्दीको विषयमा काम गरिएको भन्ने विषय आएको छ । शिक्षक दरबन्दीको विषय पनि कार्यान्वयन गर्ने जरुरी छ । त्यसैले समितिले सरकारलाई यस अगाडि प्रतिवद्धता अनुसार तत्काल शिक्षा विधेयक तथा ऐन ल्याउन निर्देशन दिन्छौँ’ उनले भने । 

 

 

‘त्यस्तै, समितिमा दोस्रो पटक मेडिकल कलेजले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विवाद बढेको छ । यो विषयमा पहिले पनि छलफल भएर सरकारलाई विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले पनि के समस्या हो सत्यतथ्य बुझेर समस्याको हल गर्न निर्देशन दिन्छु । त्यस्तै, एसईई विषयमा धेरै पटक छलफल भएको छ । अहिले त झन कोरोनाको समय छ गर्नै हुँदैन । सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा लेबल घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा यस अगाडि पनि एसईई गर्नु हुँदैन भनेर निर्देशन समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर,कार्यान्वयन नभएकाले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं’ उनले भने ।

 

 

त्यस्तै बैठकले यस अघि नै समितिले एसईई परीक्षा नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै