ब्लेड र स्पन्जमा सरकारको नयाँ नीतिले राजस्व र विद्युत् खपत झनै बढ्छ : उद्योगी न्यौपाने

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टील उद्योगका लागि नयाँ नीति ल्याएपछि मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरु विभाजन भएका छन् । स्पञ्ज र स्क्रावलाई कच्चा पदार्थकोरुपमा प्रयोग गर्दै छड-डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु एकातर्फ र स्टील ब्लेडलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड-डण्डी उत्पादन गर्दै आएकाहरु अर्कोतर्फ विभाजित हुन पुगेका हुन् । 

सरकारले ब्लेड र स्पञ्जमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गर्दा ब्लेडबाट छड÷डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगमा नकारात्मक असर गर्ने भन्दै केही व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । यसै विषयलाई न्यूज एजेन्सी नेपालले स्टील ब्लेडलाई कच्चा पादर्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड-डण्डी उत्पादन गर्दै आएका किरण साखः र स्पञ्ज र स्क्राव डण्डी उत्पादन गर्दै आएका विष्णु न्यौपानेसँग कुराकानी गरेको छ ।

व्यवसायी एवं सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनले बिनाकारण युुनाइटेड नेशनको झैँ भिटो हाल्ने काम गरेको बताए । उनले बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक–फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्शान नगर्ने बताए ।

उनले भ्याल्यूएडिशनको अनुसार प्रोटेक्शन दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको आरोप लगाए । न्यौपानेले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको र यसमा कुनै चलखेल नभएको बताए । 

आफूले गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भएमात्र प्रोटेक्शन दिन योग्य हुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा डन्डीको लागि १२ लाखको माग रहेको बताउँदै १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रुपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताए । 

उनले बिलेट र स्पोन्जको दर एउटै बनाए विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर प्रोटेक्शन गर्न नसकिने र बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको भन्दै स्पन्ज सस्तो भए मात्रै उत्पादन गर्न सकिने बताए । 

रोलिङ मिल एशोसिएशनले भनेको कुराहरु कुनै पनि हिसावले तर्क संगत नभएको भन्दै उनले राजस्व घाटा लाग्ने, विद्युत खपत कम हुने भन्ने कुराहरु सबै मनगढन्ते भएको बरु सरकारले ल्याएको यो निर्णयले झनै राजस्व र विद्युत बढी खपत हुने बताए । 

उनले सरकारले कुन तहमा कति भ्याल्यूएडिशन भएको त्यसको आधा प्रोटेशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्तःशुल्क अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भएको बताउँदै बिलेट, छड, स्पोन्ज सबै एक्लै बनाउँछु भनेर नसकिने बताए । 

रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

६ वटा उद्योगलाई हेरेर सरकारले २४ वटा उद्योगलाई बन्द गराउन लागेको उनको आरोप छ । निर्णय फिर्ता नगर्दा देशलाई फाइदा हुने भए आफूहरु बिस्थापित हुन तयार रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष शाखले थोरै कम्पनीहरुलाई पोसाउन सरकारले ल्याएको नियम भएको बताए । सरकारले वार्ता गरे आफूहरु जुन कुनै बेला पनि जान तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिले भइरहेका उद्योगहरुले सय प्रतिशत नै आपूर्ति गर्न अझै ३/४ वर्षको समय लाग्ने बताए । उपाध्यक्ष शाखले अहिले भइरहेको क्षमताबाट ३० प्रतिशत मात्रै डन्डी र छडको उत्पादन गर्न सक्ने जनाए ।

अहिले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि काम ग¥यो भने जनतालाई र उपभोक्तालाई फाइदा नपुग्ने उल्लेख उनले गरे । उपाध्यक्ष शाखले अहिले खपत भइरहेको जति विद्युत पनि खपत नहुने पनि दाबी गरे ।