अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक : राजेन्द्र मल्ल (अन्तर्वार्ता)

सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको, विदेशी सञ्चिति विनिमय दर कम हुँदै गएकोले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको सीमित बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

वास्तवमा नेपालका अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटग्रस्त हुने क्रममा छन् वा भइसके ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । 

त्यसैले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ बाट भर्खर तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । पछिल्लो समय युक्रेन र रुसको युद्धको कारण अत्यधिक मात्रामा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसकारण नेपालको मात्रै नभएर अहिले विश्व अर्थतन्त्रका सूचक नै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । महँगी बढेको अवस्था छ । त्यसको मारमा नेपाल पनि छ । तर मुलुकको अर्थतन्त्र डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्र अलिकति चुनौतीपूर्ण छ । ग्रिन (हरियो) लाइनमा होइन एल्लो (पहेँलो) लाइनमा छौं ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु के–के हुन सक्छन् ?
 

विगतमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले आयात नियन्त्रण गर्न असार मसान्तसम्म १० किसिमका वस्तुमा रोक लगाएको छ । हामीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बिचबिचमा नीतिहरु परिवर्तन गर्दा समस्या आएको हो । संकटमा नीति परिवर्तन गर्नु ठीकै हो । अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ ।  तर, सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुनासाथ नीति परिर्वतन हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन गएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीतिहरु स्थिर हुनुपर्छ । नीतिहरु परिर्वतन गर्नुहुँदैन । 

सरकारले अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा अगाडि नै शतप्रतिशत मार्जिन खोल्नुपर्ने प्रावाधन रहेको छ । यो व्यवसायीले ब्याजबिना पैसा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यसको पनि व्यवसायीहरुले केही ब्याज पाउनुपर्छ । बैंकले ऋण लिँदा ब्याज लिन्छ भने छोटो समयको लागि निक्षेपको रुपमा ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नीति बैंकलाई फाइदा र व्यवसायीहरुलाई घाटा हुने भएको छ त्यस्तो हुनु हुँदैन । 

अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्था छ । यो विगतको वर्ष भन्दा धेरै घटेको बुझिन्छ । कोरोनाको कारण आयात बन्द भएको र विदेशमा भएका युवाहरु स्वदेशमा फर्किंदा उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा र तलब लिएर नेपाल आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो । तर पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना महामारी केही नियन्त्रण भएसँगै आयात ह्वात्तै बढेर जाँदा सञ्चिति घटेको अवस्था हो । ६ महिनाको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न पुग्ने रहेको तथ्यांक छ । ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने, हरेक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयात गर्न दिनुप¥यो । आयातलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु प¥यो । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुप¥यो । त्यसको लागि भन्सारमा क्वारेन्टाइन बनाएर परीक्षण गर्ने ल्याव पनि स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तो गरेमा विदेशबाट आएका वस्तु गुणस्तर भए नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ ।

हामीले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएका आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन गरेर निर्यात वा स्वदेशमा नै उपभोग गर्नसक्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्छ । पर्यटन, जलस्रोत, कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको छ । सरकारले परम्परागत सोच भन्दा पनि नविनतम सोच ल्याएर नयाँ कार्यक्षेत्र अपनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरियो भने नेपाललाई कुनैपनि समस्या छैन । 

विद्युत उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नको लागि गाउँ घरदेखि शहरमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो । यस्तो गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं । विद्युत उपभोग भएर बढी भएको विदेशमा निर्यात पनि गर्न सक्छौं । नेपाल त्यति कमजोर मुलुक होइन । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानको लागि सरकार नीति क्षेत्र र जनता एक भएर लाग्नुपर्छ ।   

सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ, तपाईंले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ?
 

आगामी बजेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग तथा सुझावहरु अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइसकेका छौं । चेम्बरका माग तथा सुझावप्रति अर्थमन्त्री एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । सुझावहरु अध्ययन गरेर बजेटमार्फत लागू गर्नेछौँ भन्नुभएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि चेम्बरले सुझावहरु दिने गरेको छ । हरेक बजेटमा चेम्बरका केही सुझावहरु समेट्ने गरेको छ । हामीले विगतका वर्षहरुमा छुटेका कुराहरुलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ भनेका छौँ । हामीले यो वर्ष सरकारलाई करको नीति परिर्वतन भन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएका छौँ । त्यसको लागि नागरिकता वितरण गर्दा नै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्दा करको दायरा बढेर जान्छ । अन्य घर जग्गा कारोबारमा चित्तबुझ्दो ब्रोकरहरुबाट सरकारलाई कर राजस्व उठेको अवस्था छैन । 

घरजग्गा कारोबार गर्नलाई लाइसेन्स दिएर कम्पनीमार्फत ग¥यो भने सरकारलाई अर्बौं राजस्व उठ्छ । घरगग्गाको मूल्य अव्यवस्थित रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समेत व्यवस्थित हुन्छ । आशा छ आउने बजेटमा समावेश हुन्छ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्न कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर लैजानुपर्छ । कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ३ सय अर्बभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो मुलुक सुहाउँदो भएन । सरकारले त्यस्तो खालको नीति बनाएमा ६ महिनामा नै सकारात्मक रिजल्ट आउँछ । यसो गरेमा ४ वर्षसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छौं । त्यस्तो भएन भने भविष्यमा नयाँ चुनौती बढ्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, निजी क्षेत्रले यो बजेटमार्फत के चाहिरहेको छ ?

निजी क्षेत्रको माग समग्रमा उस्तैउस्तै रहेका छन् । सबै निजी क्षेत्रमा परेको समस्या एउटै हो । सरकारलाई दिने सुझाव एउटै खालको रहेको छ । फरक खासै केही छैन । चेम्बरले साना मझौला, ठूला उद्योग, महिला उद्यमी, कृषि उद्यमी सबै क्षेत्रको रायसल्लाह लिएर सरकारलाई सुझाव बुझाएका छौँ । साना व्यवसायीको कारोबारको थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट बढाएर त्यसलाई एक करोड बनाउन माग गरेका छौँ । साना उद्योग तथा पसलहरुमा अडिट गर्ने क्षमता हुँदैन । उहाँहरु आफैँ मजदुर आफैँ मालिक हुन । त्यस्ता व्यवसायीको लागि कारोबार रकम बढाएर करबापत लिने राजस्वमा ०.५० बनाउँदा हुन्छ । त्यस्तो गर्दा सरकारलाई राजस्व पनि बढी नै उठ्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई पनि सहुलियत हुनेगरी बजेटमा आउने अपेक्षा गरेका छौं ।

पछिल्लो समय सरकारले उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था नगर्दा औद्योगिकीकरण हुन नसके अथवा उद्योगमा लगानी गर्न समस्या भयो भनिन्छ यो विषयमा सरकारले बजेट कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?

सरकारले विगतका वर्षहरुमा भन्दा केही पहल गरेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सेवा सुविधाहरु पुगेका छैनन् । त्यसलाई सेवा सुविधाहरु थप गर्नुप¥यो । भन्सारमा उद्योगमा आउने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी कच्चा पदार्थ, अर्थ कच्चा, पूरा कच्चा भएर आउने गरी तीन तहको तय गर्दा उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ । अहिले उद्योगमा आउने कच्चापदार्थ तयारी कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि बराबर रहेका छ । त्यसलाई व्यवस्थित सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न दुई विशाल ठूला मुलुकहरु भारत र चीन रहेका छन्  । उनीहरुले जे उत्पादन गरे पनि ठूला देशहरुमा हुन्छ । उहाँहरु समुन्द्रसँग जोडिएको छ ।

भारत र चीनका उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । हामी भूपरिवेष्ठित देश हाम्रोमा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत महँगो हुन्छ । हामीले नेपाललाई पुग्नेगरी उत्पादन गर्नुपर्छ । जुन कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । आयात गर्नु नपरोस् । विगतमा हामी कृषि सामग्री निर्यात गर्ने गरेका थियौं । अहिले धरै आयात भयो । व्यापार घाटा बढेको छ । अब पश्चिम जिल्लाहरुमा गाँजा जङ्गलभर छ । त्यसलाई कानून बनाएर नियमन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ । अन्य देशहरुमा खुला भइसक्यो । हाम्रो मुलुकमा पनि सरकारले ऐन नियम बनाएर निर्यात गर्नुपर्छ । 

गाँजा औषधिदेखि कपडासमेत उत्पादन गर्नसकिने अवस्था छ । हामीले उद्योग भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै नभएर देशको माटो सुहाँउदो उद्योग स्थापना गनुपर्छ । भारत चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने औकात हामीसँग छैन । अहिले नेपाल ठूला उद्योगमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । सरकारले औद्योगिक ऐन सुधार गरेर विद्युतमा सहुलियत दियो र बैंकको व्याजदरमा सहुलियत भयो भने खर्बौंको सिमेन्ट निर्यात पनि गर्नसक्छौं । अघिल्लो सरकारले खोलाको गिट्टी बालुवा पनि निर्यात गर्ने नीति ल्याएको थियो तर बिरोध भएर रोकियो । तर हामीले व्यापारघाटा कम गर्नको लागि चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर खोलामा भएको बालुवालाई निर्यात गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ ।

तपाईंहरुको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन भइरहन्छ । त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झन बलियो भएर जान्छ । तर जुनसुकै सरकारले बनाएको नीति भएपनि नयाँ वैज्ञानिक किसिमको भए परिर्वतन गर्ने त्यस्तो नभएर त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए हुन्छ । राम्रो नीति छ भने परिवर्तन गर्नुहुन्न । सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुँदैमा नीति परिवर्तन नहोस् । मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पार्टीगत प्रतिस्पर्धा पनि छ । सबै पार्टीका आफ्ना धारणा छन् । चुनावमा जनता आफूप्रति आकर्षण हुने काम गर्नुस् । तर अर्थतन्त्रको लागि सबै पार्टी र नेताहरुको धारणा एउटै हुनुपर्छ । मुलुक आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए राजनीतिक पार्टी, जनता, उद्योगी व्यवसायीलाई समेत राम्रो हुन्छ । 

तपाईंहरु माथि आफ्ना मात्रै एजेण्डा बोक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, चेम्बर अफ कमर्सको एजेण्डाले देशको आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ ?
 

चेम्बरले कहिल्यै पनि आफ्ना एजेण्डा बोकेर आफ्नो लागि भनेको हुँदैन । चेम्बरको देशभर एउटा सञ्जाल रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका तह तप्का देखिका सल्लाह लिएर आएका हुन्छौँ । त्यसैलाई नै समेटेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्छौं । सुझाव तथा माग राख्दा उद्योगी व्यवसायी सरकार र मुलुकलाई फाइदा हुने सुझाव र माग राख्ने गरेका छौं । त्यसमा चेम्बरको मात्रै एजेण्डा भन्ने हुँदैन । राष्ट्रिय हितको लागि र आम जनता र उपभोक्ताका एजेण्डा बोक्ने गरेका छौँ ।

चेम्बरको पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर दोधारे गतिविधि देखिएको छ, अर्थतन्त्र बिग्रनुमा मन्त्रीको कामकारबाही जिम्मेवार रहेको पनि भन्नुहुन्छ तर ठोस रुपमा भन्न र दबाब दिन सक्नुहुन्न किन ?
 

चेम्बर अफ कमर्स कहिल्यै पनि दोधारमा छैन । स्पष्ट छौँ । मुलुकको आर्थिक प्रवद्र्धनको लागि देशको हितको लागि उद्योग व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छाडेर संस्थामा बसेर देशको लागि केही सेवा गर्न लागिरहेको हो । सरकार र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति कुनै दोधारमा छैनौँ । कतिपय कुराहरु अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेट पनि समयमा नै कार्यान्वयनमा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । आगामी दिनमा राम्रो कुराहरुमा जाऔँ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक यस्तो रहेछ भनेर बाटो देखाउँछ र सजग बन्छ । अहिले बजारमा भोग्नु परेको तरलताको अभाव भनेको विनियोजित विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) हुन नसक्नु हो । असारमा आएर भटाभट खर्च गर्ने काम गर्नुभएन । आगामी बजेटमा सरकारले तीन महिनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ । जहाँ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको गर्ने गरेको छ ।