स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र : संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र कार्यान्वयनमा

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । यसै क्रममा आयोगले शनिबारदेखि संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आयोगको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, विभिन्न सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायका उच्चस्तरका प्रतिनिधि रहेको सो केन्द्रको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुभारम्भ गरे । 

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र सुरक्षा निर्देशिकाबमोजिम गठित सो केन्द्रबाट नियमित अनुगमन, सूचना आदानप्रदान र निर्वाचन तयारीका क्रममा हुने समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । उक्त केन्द्रको संयोजकमा आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेल छन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस केन्द्र सञ्चालनसँगै निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भएको सन्देश मिलेको र अब निर्वाचन हुने नहुने भन्ने शङ्कालाई थन्क्याइदिए हुने बताए । उनले निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी र अधिकारका दृष्टिले केन्द्र माथिल्लो निकाय भएकाले कुनै समस्या आइपरे टिप्पणी र आदेश पर्खेर नबसी तत्काल सम्बोधन गर्न केन्द्रका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।  

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दललाई निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न र  तडकभडकपूर्ण प्रचारप्रसार नगर्न आग्रह गर्दै भने, “दल जनताको मनमनमा टाँसिने हो । पर्खालमा टाँसिएका पोष्टरमा होइन । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा तीन/तीन इञ्चको पार्टीको झण्डा र निर्वाचन चिन्हबाहेक अरु कुरा प्रदर्शन गरिएमा उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारलाई सङ्कट पनि पर्न सक्नेछ ।”

आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गरी पठाउन थालेको छ भने वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता भएपछि मतपत्र पनि ढुवानी गरिने भएको छ । सहसचिव एवं प्रवक्ता शर्माले हालसम्म १ करोड ३६ लाख मतपत्र छपाइ भइसकेको बताए । मुलुकभर ७५३ पालिकामा हुने निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ ।

तयारीकै क्रममा यही वैशाख ८ गते सबै स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । आयोगले सर्वसाधारणका लागि निर्वाचनबारे कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को प्रयोजनका लागि आयोगले गत चैत १३ मा प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा हाल कुनै संशोधन वा परिमार्जन, थपघट, हेरफेर वा सच्याउन नसकिने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मात्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयबाट छुटेका मानिसले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।