सरकारले बजेट मार्फत ल्याउँदै छ ‘महिलासँग राज्य’ कार्यक्रम

स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ । सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ । उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन् । 

सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल सकेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउने हुन् र कस्तो बजेट आउने हो भन्ने चासो सबैलाई छ । 

अर्थविद्हरुले भने विगतको झैँ कार्यान्वन गर्न कठिन हुने बजेट भन्दा यस वर्षको बजेट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई उकास्ने हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगमी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने भनिसकेका छन  । 

आगामी बजेटको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको खुलासा गरेका छन् । उनले महिला हकहीत र हाल सृजित समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए । 

उनले भने, ‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ ।  त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढ सम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुटै कार्यक्रम बनाएका छौं ।’

उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए । आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न,असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई साहयता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताए । 

उनले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने दाबी गरे । 

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरु भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समिक्षा गरिरहेको छ । तर कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरु कन्ट्रोभर्सि  हुँदैन । विपन्न,असाहय,गरिब साहयता दियौं भने विवाद गर्न जरुरी छैन । महिलाको क्षमता विकास,पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सि बनाउन जरुरत छैन । यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो । हरेक सरकारको पालोमा यस्ता कुराहरु उठ्ने गरेका छन् ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । उनले  प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहेपनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको जिकिर गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमता मुलक डिष्ट्रिव्युशन गर्ने दिशामा मख्य प्राथमिकता रहेको छ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि त्यहीरुपमा गर्ने छन् ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकोले पनि राजनीतिक दलका एजेण्डाहरुमा रहेर बजेट आउने बताए ।  उनले सरकारले उत्पादन बढाउन सक्ने योजनाअनुसार बजेट ल्याउने बताए । 

उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बजेटका ठूलो चाङ हरेक वर्ष निरन्तर हुन्छ । जस्तो हाईवेहरु बनाउँछौं । अस्पताल,शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बनाउने तर त्यसमा धेरै चर्चा हुँदैन । त्यो राज्यले रेगुलर नै गरिरहेको हुन्छ । पैसा वितरणका समाचारहरु पहिले नै आउने भएकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउने जस्तो लागेको हो । राजनीतिक दलको ऐजेण्डाहरु भनेको अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाट भएको हुनाले पनि केही न केही प्रभाव देखिन्छ । त्यसो हुँदा हुँदै पनि बजेटको अनुशासन हुन्छ । अहिलको बजेटमा पनि त्यो कुरा रिफेक्ट भएको देख्नुहुने छ ।’