Tuesday, 08 October 2024 | २०८१ असोज २२, मङ्गलबार

संगठनात्मक काम टुंग्याउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई : कृष्णबहादुर महरा

फाइल तस्बिर

नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले कोरोनाको महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनका कामहरुको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

 

 

शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकमा बाँकी रहेका संगठनात्मक कामहरु टुंग्याउने जिम्मा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई दिने निर्णय भएको पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । 

 

 

उनले बैठकमा एमसीसीको बारेमा चर्को बहस भइरहेकोले त्यसलाई समाधान गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको र कार्यदलले सुझाव दिएपछि मात्रै परिमार्जनसहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताएका छन् ।

 

 

‘अहिलेको समसामयिक परिस्थितीको विषयमा ब्रिफिङ गर्ने र परामर्श लिने उद्देश्य साथ बैठक बोलाइएको हो । आजको बैठकमा तीन वटा कुरा बिफ्रिङ गर्नुभएको छ अध्यक्ष कम्रेडले । एउटा आज बस्ने भनिएको थियो केन्द्रिय कमिटीको बैठक । हमीले यो तत्काललाई बस्न सम्भव छैन । अहिलेको जुन कोभिडको स्थिती छ, यो अलि चर्को छ । त्यस कारणले कोभिड अलि मत्थर नभएसम्म बैठक स्थगित गर्ने, तर तत्काल कामको निमित्त अध्यक्ष कम्रेडले कामहरु अघि बढाउने, केही तलका संगठनात्मक कामहरु बाँकी रहेका छन् भने टुंग्याउने तल प्रदेश जिल्लाहरुले । त्यसपछि केही कामहरु खास गरेर जनपरिचालनका कामहरु अध्यक्ष कमरेडले दिने भन्ने निर्णय भयो’ उनले भने ।

 

 

‘अर्को एमसीसीको कुरा अलि चर्को ढंगले उठेको छ । त्यसमा हाम्रो पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको छ । त्यसको सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिने । त्यो कार्यदलको सुभाव पर्खिने । तेस्रो कुरा चुनावको कुरामा छलफल चल्दैछ, चुनावमा सकेसम्म कम खर्चमा सकेसम्म तीन वटा चुनाव एकैपटक गर्न पाए राम्रो भन्ने ढंगले छलफल चलिरहेको छ कार्यदल भित्र । यो छलफल अझ पनि जारी छ । निर्वाचन आयोग, बुद्धिजीविहरु, पत्रकारहरु, त्यसपछि कानूनविदसँग सल्लाह लिएर यसको निस्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ’ उनले भने ।

 

 

उनले  बैठकमा तीन वटै तहको चुनाव सकेसम्म कम खर्चमा एकैपटक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको र अब निर्वाचन आयोग, पत्रकार, बुद्धिजीविहरुको राय अनुसार कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै