सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

अध्यक्ष सिंहले सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । 

उनले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप लगाए । सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको बताए । 

५ करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत् गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी छ । सरकारले यस्तो नीति लिनु सरासर गलत भएको भन्दै उहाँले महासंघको घोर आपत्ति रहेको बताए । 

अध्यक्ष सिंहले खरिद नियमावली ११ औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको बताए । संशोधन नियमावलीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाइ छ । 

सरकारले खरिद नियमावली ११ औं संशोधन तत्काल नसच्याए देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । 

‘२०७६ बैशाख ३० गते छैटौ संशोधन आयो । त्यसको ३६ वटा बुदामा ३२ वटा बुदा अत्यन्त सकारात्मक थिए । ५ वटा बुँदाहरुको कारणले अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । २०७६ बैशाख ३० गते देखि अहिलेसम्म अस्तव्यस्तै छ । किन भयो भन्दा सरकारले नबुझेको, खरिद प्रक्रिया नजानेको र खरिद विज्ञ नभएका व्यक्तिहरुले ऐन नियमावलीहरु संशोधन गर्दा भाषागत क्रुटि गर्ने र केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुको प्रभावमा परेर समग्र निर्माण उद्योगको हितमा नभएर पाँच ६ वटा निमार्ण कम्पनीहरुको हितमा हुने कामहरु ग¥यो । त्यसको निरन्तरता अहिलेको सशोधनले पनि पायो । अहिले कामको समानुपातिक वितरण भएन काम समयमा नै सम्पन्न भएन, आफ्ना क्षमता भन्दा बढीका काम ओगटने कामहरु भए । भनेर सरकारका सबै निकायमहरुसँग बसेर छलफल गरेर नियमावली संशोधन तयार भएका थियौं । त्यो सहमति भन्दा विपरित नियमावली संशोधन भयो । अब आगामी दिनहरुमा टेण्डर हाल्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने । 

‘टेण्डर प्रक्रियामा पाँच भन्दा बढीमा भाग लिन नपाउने भनेपछि यसलाई असफल बनाउन लागि परेको छ  । कामको समानुपातिक वितरण प्रणालीबाट चिन्तित आफूले लिरहेको लाभ राज्यको विकास निर्माणको २५ प्रतिशत कमिसन लिएर ठेक्का बेच्ने मान्छेहरुको अनकुल आयो । पाँच वटाको समानुपातिका वितरण हामीले पाँच वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि छैटौ ठेक्का सहभागिता जनाउन नपाइने अवस्था हुनुपर्नेमा टेण्डर प्रक्रियामा नै भाग लिन नपाउने भए पछि राज्यलाई असफल बनाउने विकास निर्माणको कामहरुलाई असफल बनाउने तत्वहरुले यो काम गरेको छ,’ सिंहले भने ।

उनले ठूला निर्माण कम्पनीहरुले साना निर्माण कम्पनीको काम खोस्न आउनु गलत भएको बताए । मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।