Tuesday, 08 October 2024 | २०८१ असोज २२, मङ्गलबार

राष्ट्रियसभामा एमालेको फेरि अवरोध, अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित

फाइल तस्बिर

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सोमबार बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ ।

 

 

बैठकको सुरुवात हुनेवित्तिकै एमालेका सांसदहरुले उठेर अवरुद्ध पारेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् । संसद अवरुद्ध पार्नु अघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उठाएको माग सम्बोधन नगरी संसद बैठक चल्न नसक्ने पार्टीको अडान राखेका छन् । उनले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको माग सम्बोधन गर्न वार्तासमेत गर्न नचाहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसद दाहालले आफ्ना पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरुलाई संसदमै राखेर आफूहरुले सदन चल्न दिन नसक्ने पनि दोहो-याएका छन् । 

 

 

‘सदन संचालन गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार हुनुपर्ने होकि सत्ता पक्ष ? हामीले संसदको १० औं अधिवेशनमा जे कुराहरु उठाएका छौं । त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सदनमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु– सदन संचालनका गर्नका लागि प्रतिपक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि, सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ? यहाँ त प्रमुख प्रतिपक्ष दल चाँही बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छ । हामीले दशौं अधिवेशनमा जुन कुराहरु उठाएका थियौं । ती कुराहरु यथावत रहेका छन् । त्यतिबेला संसद अवरुद्ध गर्दा जुन कुरा उठाएका थियौं । ती कुराहरु यथावत रहेका छन् । ती कुनै पनि कुराहरु सम्बोधन भएका छैनन् । यथावत छन्’ उनले भने । 

 

 

‘हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि सांसदको रुपमै उपस्थिति भएका छन् । यो देशको सबैभन्दा प्रमुख पार्टी, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले के भनिरहेको छ ? त्यसबारे नत यो सरकारले सुनेको छ, नत प्रतिनिधिसभाको सभामुखले नै ध्यान दिएको अवस्था छ । यी सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले सुनेको नसुन्यैं गर्ने र समय गुजार्ने काम मात्रै गरिरहेको अवस्था छ । हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । सर्वदलीय बैठक डाकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल उपस्थिति नहुनेगरी । किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएको कैयौं कुराहरु त्यहाँ गाँसिएका छन् । त्यो नाटक मात्रै गरिन्छ । सर्वदलीय बैठक भनेर । यो म धेरै कुराहरु गर्न चाहन्न । परमादेशी सरकार गठन गरेपछि विकास, निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन् । यो मेरो आरोप मात्रै होइन’ उनले भने ।

 

 

‘विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविवधिहरु हुन नसक्दा बैंकहरुमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ । पैसाको अभावले ऋण प्रवाह हुन नसक्दा व्यापार व्यवसायहरु मारमा परेका छन । हिजो भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर चिच्च्याई रहनेहरु आज कुन कुना पसे ? मलाई अचम्म लागेको छ । हिजा ती नियोजित प्रचारबाजी मात्रै रहेछन् नि । त्यतिबेला तीव्रत ढंगले विकास निर्माणका कामहरुमा जनताको ध्यान नजाओस् भनेर अन्यत्र ध्यान मोड्नका लागि ती कुराहरु उठाएका रहेछन् । किनभने आज सबै ठाउँमा पैसा वा घुस नखुवाई कुनै पनि काम नहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकार प्रमुख दलसँग बसेर किन वार्ता गर्दैन ? किन अन्य नाटकहरु गरिरहेको छ ? त्यसकारण यी प्रश्नहरुको जवाफ नआउन्जेलसम्म हामीले यो संसद अवरुद्ध गरिराखेका छौं । र आज पनि यो संसद अवरुद्ध हुन्छ । संचालन हुँदैन । यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौैं । यो सदन हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौं’ उनले भने ।

 

 

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने देशलाई अगाडि बढाउन सहज हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई सदन संचालनका लागि सहज बनाई दिन पटक पटक आग्रह गरेका छन् । उनले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउन, देशको विकासको बारेमा, समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा आफ्ना विचारहरु राख्न पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सदन सुचारु गराउन सहयोग गर्नुपर्ने तर्क समेत गरेका छन् । 

 

 

‘यहाँहरुले आफ्ना कुराहरु राखिरहनु भएको छ । राष्ट्रको ध्यान समग्र सदन संचालनको बारेमा पक्कै पनि गएको छ । यसकारण हामी राष्ट्रियसभामा आफ्नो भनाईहरु पनि राखौं र नियमित ढंगले हाम्रा जे विषयहरु छन । ती विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि मुख्यगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको माननीयज्यूहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । कि त्यसमा सहज गराई दिनुस् । यहाँहरु बसेर यस बैठकलाई सूचारु गर्न म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरुलाई म बस्न आग्रह गर्दछु । हामी सदनमा देशको बारेमा विकासको बारेमा समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको बारेमा वा कुनै पनि विषयमा छलफल गरौं । विचारहरु राखौं । जसले गर्दाखेरी देशलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुग्छ । सदनको मर्यादा पनि अझ उच्च हुन्छ । यसकारण म माननीय सदस्यहरुलाई बस्न आग्रह गर्दछु’ उनले भने ।

 

 

तर, उनको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै एमालेका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध पारिरहेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ का वार्षिक प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने आजको कार्यसूचि हटाइएको थियो । उनले अर्को बैठकको सूचना टाँस गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै