Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

कर संकलन व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजश्व संकलनमा केन्द्रित भई कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

काठमाण्डौमा आज १० औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा करको दायरा बढाउन भन्दा कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले सरकार राजश्व संकलनको लागि बढी केन्द्रित भएकाले समग्र कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको र कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास खर्च बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

 

‘सरकारले जुन तदारुकताका साथ कर संकलन गरिरहेको छ । सोही अनुसार विकास खर्च गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बजारमा तरलताको समस्या आएको छ । विकास खर्च भएको भए यो समस्या आउने थिएन तर तरलता व्यवस्थापन निकै ठूलो समस्या भएको छ ।  तर, सरकार राजश्व संकलनमा केन्द्रित रहेको छ । म पुन: एक पटक भन्छु उद्देश्य ठिक छ तर अर्थमन्त्रालय विकास खर्च गर्न पनि त्यही अनुसार गतिशील हुन जरुरी छ’ उनले भने ।

 

उनले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै आयोजनाहरु छनोटको प्राथमिकता निर्धारण गरि अनावश्यकलाई समावेश गर्न नहुने तर्क दिएका छन् ।

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको बताएका छन् ।

 

‘सरकारले करको दायरा बढाउन बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर बसेर अर्बौंको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । करको दायरा बढाउनको लागि प्रशस्त ठाँउ छ । अर्बौं कारोबार हुने घरजग्गा जस्ता अन्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले घरजग्गाको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा जग्गाको मूल्य मौखिक रुपमा नै बढ्दै गएको छ’ उनले भने ।

 

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले विगत २४ वर्ष देखि बहुदर प्रणाली लागु गर्न माग गर्दै आएपनि अहिले सम्म लागु हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

 

‘बहुदर कर प्रणाली लागु गरेर करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले यो प्रणाली लागु गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा कर प्रणालीमा सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ । करमा बहुदर लागु नगर्दासम्म सरकारले लिएको समबृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन’ उनले भने ।

 

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष डम्बरदेब अर्यालले सरकारले ग्रामीण उद्योगलाई कर मुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन् । ग्रामीण उद्योगलाई कर मुक्त गरे वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या कम हुँदै जाने तर्क उनले दिएका छन् ।

 

कर दिवसको अवसरमा सरकारले धेरै कर तिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरेको छ । सर्वाधिक कर बुझाउनेमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम रहेको छ । यस्तै वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा नबिल बैंक परेको छ । व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा सिद्धार्थ शमशेर राणा छन् । निर्यात उद्योगमा डाबर नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी कर बुझाएको छ । विशेष उद्योगमा सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउनेमा एशियन पेन्ट्स रहेको छ ।
 

प्रतिक्रिया

115
प्रतिकृया थप्नुहोस्
प्रतिकृया थप्नुहोस्
सम्बन्धित समाचार सबै