
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको बताएका हुन् ।
सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताए । उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताए ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरु बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ छ । पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्र्न लागिएको बताए ।
उनले अहिले अनलाइन टिभि भन्दै अफवाह फैल्याउने गरी भिडियोहरु राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे ।
‘अहिले प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ, युट्युव दर्ता भएपछि जे पनि गर्न पाइने हो ? पाँच दश लाख ति¥यो जे पनि गर्न पाइन्छ । त्यो भएकाले सरकारले लिस्टिङ गर्न सक्यो । कुनै समय सरकारले केही सुविधा दिनु पर्छ । सबै कुरामा नियन्त्रण गर्ने भन्दैमा नकारात्मक रुपमा मात्रै हुँदैन । अहिले अनलाइन टिभि भनिएको छ । कही कतै दर्ता नगरी विभिन्न कुराहरु अफवहा फैल्याएकाले यस्ता कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो,’ अर्यालले भने ।
त्यस्तै सचिव अर्यालले समयसापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गरे । उनले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए ।
सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैमा डिजिटल प्रविधिमा कमीकमजोरी भएकाले सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले बताए । उनले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गरे । सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरुपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
कार्यक्रमा नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताए । उनले टेलिकमले उपभोत्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरु सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ पविधिको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिट प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिरहेको जनाए ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit