रोयल्टी तिर्न बाँकी छैन : याक एण्ड यति होटल

याक एण्ड यति होटलका कानुनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दाबी गरेका छन् ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै कानुनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यति होटल सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रोयल्टी तथा राजश्व वापतको रकम समेत तिर्न बाँकी नभएको बताएका हुन् । उनले पर्यटन मन्त्रालयले ४२ करोड क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएको भनेको तर होटलले ४२ करोड होइन ४२ रुपैयाँसमेत रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको बताएका छन् । 

कानुनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यतिले व्यवसाय गरेबापतको राजस्व तथा क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी राज्यलाई नियमित रुपमा तिदै आएको बताएका छन् । सरकार आफैँले २०७१ सालमा नै क्यासिनोको सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टी बापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको उनको तर्क छ । कर्णले २०७१ सालमा लाइसेन्स खारेज गरेपछि याक एण्ड यति होटलले लाइसेन्सको लागि निवेदन नदिएको बताएका छन् । उनले होटलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टीको दायित्व तिरेको बताएका छन् । 

क्यासिनोको लाइसेन्स नै नभएको होटलको रोयल्टी तिर्ने दायित्व नभएको कर्णले बताएका छन् । उनलेसरकारले सो सम्बन्धमा गलत रेकर्ड राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्र्यटनमन्त्री प्रेम आलेले होटल बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएकाले  सरकारले तत्काल होटल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् ।

‘होटल याक एण्ड यतिसँग यदि क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स हुन्थ्यो भने क्यासिनोको रोयल्टी तिर्ने दायित्व हुने थियो । सरकार आफैले याक एण्ड यतिको क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेकाले बाँकी बसेन । सरकारलाई याक एण्ड यतिले रोयल्टी बापतको ४२ करोड होइन ४२ रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन । ४२ करोड त पर जाओस, ४२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छैन । जबसम्म क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो त्यो सबै रोयल्टि याक एण्ड यतिले तिरेको छ । अहिले पर्यटन विभागको माग २०७१ पछिको हो । याक एण्ड यतिसँग २०७१ पछि क्यासिनोको लाइसेन्स छैन । तर प्रत्येक वर्ष कानून मिच्ने निकाय को हो ? सम्पतिको कुरा मात्रै होइन व्यवसाय गर्ने नागरिकको अधिकार छ त्यस माथि प्रश्न उठेको छ । होटल बन्द भएकाले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बन्चित भएको छ । सरकारको गलत रेकर्डका कारण हो । गलत तथ्य र तथ्याङकलाई लिएर मन्त्रीले निर्णय गर्नु भएको छ । त्यसैले सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ । कुनै एक जना व्यक्तिलाई दुःख दिएर खुसी हुने सोच छ त्यो गलत हो’ उनले भने ।

उनले पर्यटन विभाग र  मन्त्रालय सजक नभएकाले याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताएका छन् । उनले होटलले २०७० साउनमा क्यासिनोसम्बन्धि नयाँ कानुन लागू भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटलसँग नभएको बताएका छन् । त्यति बेला नै पर्यटन मन्त्रालयले होटललाई क्यासिनो खारेज भएको भनेर पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । सरकारले नै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेपछि लाइसेन्स नै नभएको होटललाई रोयल्टी माग गरेर होटल बन्द गर्नु गैरकानूनी काम भएको कर्णले दाबी गरेका छन् । यसरी गैरकानूनी रुपमा होटल बन्द गर्नु नियमक निकायहरुको अनियमितता भएको कर्णले बताएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बाँकी छ भनेको तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भ्रम छर्ने काम भएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, उनले २०७१ सालपछि याक एण्ड यति होटलमा गिल्ट इन्भेष्मेन्ट प्रालीले क्यासिनो सञ्चालन गदै आएको बताएका छन् । उनले याक एण्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टीको दायित्व होटलको नभएको बताएका छन् । कर्णले यो कुरा विभाग आफैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले विभागले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल्ट क्यासिनो चलाउँदै आएको खुलाएको बताएका छन् ।

‘यदि याक एण्ड यतिको हायित्य हो भने प्रर्यटन विभागले किन बारम्बार पत्र माथि पत्र लेख्नु भएको छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेटमेन्टबाट विभाग आफै रोयल्टि उठाउने कुरा गर्नु भएको छ । पर्यटन विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेको छ । पत्रमा विभागले गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालीद्वारा सञ्चालित याक एण्ड यति होटल दरबार मार्गमा परिसरमा सञ्चालित रोयल्य क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सञ्चालित भएको हुँदा क्यासिनोको रोयल्टी उठाउनको लागि कानूनी जटिलता रहेको जानकारी दिएको छ । यसरी विभागले नै अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा याक एण्ड यतिले रोयल्टि तिर्न बाँकी छैन भनेको छ । गिल्टले सर्वोच्च अदालतका आदेशले चलायो । तर अदालतले कहाँ पनि आफ्नो आदेशमा रोयल्टि नतिरे पनि चलाउन दिनु भनेको छैन । विभाग किन रोयल्टि असुल गर्न गएन। आज जुन तरिकाले याक एण्ड यतिलाई बन्द गराउनु भएको छ । त्यसरी नै गिल्टले रोयल्टि नतिरेपछि विभागलाई मन्त्रालयलाई बन्द गराउन कस्ले रोक्यो । अनि अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई गिल्टले तिर्नु पर्ने भन्ने अनि याक एण्ड यतिमा चलाएकाले होटलसँग पनि लिन्छु भन्न मिल्छ । निर्णय गर्नुभन्दा पहिला माननिय मन्त्रीज्युले होटलले दिएका सम्पूर्ण पत्र हेर्नु पर्ने थियो’ उनले भने ।

उनले पर्यटन विभागले गैरकानुनी रुपमा चलाएको क्यासिनोलाई बन्द नगराएर चल्न दिएर रोयल्टी जोडेर बस्नु नै गल्ती भएको बताएका छन् । उनले याक एण्ड यति होटलले सरकारलाई बारम्बार क्यासिनो बन्द गराउन पत्र लेख्दा समेत बन्द नगरेको गुनासो गरेका छन् । अहिले अख्तियारले विभागमाथि प्रश्न उठाएपछि विभाग जोगिनको लागि होटलको नविकरण समेत रोकेर बदनाम गराउन खोजिएको बताएका छन् ।  विभागले हिजोसम्म आफ्नो रेकर्डमा गिल्टको नाममा राखेको रोयल्टी दायित्व आज याक एण्ड यतिको नाममा ल्याएर देखाउनु राजकीय अराजक भएको जिकिर गरेका छन् ।

होटल र क्यासिनोको अनुमति पत्र फरक–फरक हुने भएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटल समेत बन्द गराउने निर्णय गरेका थिए । यस्तै, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट होटलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ ।