अत्यावश्यक विधेयक एमालेको विरोधको बीच पनि सरकारले अघि बढाउँछ : मन्त्री बडु

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले संसद सुचारु गराउन नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन् ।

उनले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवादलाई सदैव अगाडी बढाउन चाहेको बताएका हुन् । मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले अत्यावश्यक विधेयकहरु भने एमालेका विरोधका बीच पनि सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन् । उनले जनतालाई पीडाबोध भइरहेको नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरु भने सहजै ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन् । 

‘समय अभावका कारणले हामीले संसदलाई सूचारु गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसित समझदारी गर्नुपर्ने जुन विषय थियो । छलफल औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले यो सहमतीको सम्भावना, वार्ता र संवादको सम्भावना सधैं रहन्छ र अहिले पनि छ । हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौं । उहाँहरुसँग सल्लाह गरेर थप कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं । केही जरुरी विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । जस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाउनुपर्नेछ । नागरिकता ऐन अगाडि बढाउनु पर्नेछ । त्यसको अभावमा धेरै नागरिकले पीडा भोग्नु परेको छ । यी र यस्ता अतिआवश्यक विधेयकहरु अगाडि बढाउँछौं । यो विधेयक अधिवेशन हो । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ’ उनले भने ।

उनले आजबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि भएकाले अत्यावश्यक विधेयकहरु अघि बढाउनुको विकल्प नभएको तर्क समेत गरेका छन् ।