एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमणपछि बदलिएको ‘न्यारेसन’

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने, गर्नुपरे कस्तो अवस्थामा मात्र स्वीकार्ने भन्ने विवाद अहिले मुलुकमा चलिरहेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्म दुई ध्रुवमा विभाजित भएर अहिले एमसीसीको पक्ष विपक्षमा लागेका छन् । केहीले एमसीसीको सहयोग स्वीकानुपर्ने जनाइरहँदा केहीले यसबाट राष्ट्रियतामा आँच आउने तर्क गरिरहेका छन् । 

यसबीचमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली ४ दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी फर्किएको छ । आइतबार उपाध्यक्ष सुमारसहितको टोली स्वदेश प्रस्थान गरेको हो । 

यसक्रममा उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेको थियो ।     

यस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग पनि उक्त प्रतिनिधिमण्डलले एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गरेको थियो ।     

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य केही राजनीतिक नेतासँग पनि प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको थियो । सबै भेटवार्तामा एमसीसी प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि परियोजना महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो ।

नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलोपटक भ्रमण भएको हो ।     

सम्झौताअनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट रु ५० अर्ब सहयोग प्राप्त हुनेछ । यस परियोजनामा ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र ७७ किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भारका विषय समावेश गरिएका छन् ।     

सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद

विगतमा जस्तै एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा नै विवाद देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको सहयोग स्वीकार गरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

तर, सत्ता गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एमसीसीको प्रावधानहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमतिमा मात्रै एमसीसीलाई अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका छन् । 

प्रचण्डले एमसिसीका सम्बन्धमा अनेकन खालका विवाद र द्विविधा रहेको उल्लेख गर्दै केही विषयमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको मत रहेको उपाध्यक्ष सुमारसँग बताएका थिए । आफूहरुको पाँच दलीय गठबन्धनको बीचमा पनि साझा धारणा बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति गरेर मात्रै सो सम्झौतालाई अघि बढाउन सकिने पार्टी अडान रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा उनले नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गराएर मात्रै सो सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको रहेको पनि बताए । 

विपक्षीको बदलिएको स्वर

यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसीको सहयोगलाई पारित गर्न लागेको विपक्षी दल नेकपा एमालेको भने अहिले स्वर बदलिएको छ । 

एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे तत्काल धारणा बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट जनाएको हो । बिहीबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा सत्तारुढ दलहरुको धारणा नआई सो सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । 

अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौंतालाई अघि बढाउन चाहेको तर अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषय सत्तारुढ दलहरुको निर्णयमा भरपर्ने धारणा राखेका थिए । आइतबार नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले पार्टीले एमसीसीबारे अहिले कुनै धारणा नबनाएको बताएका थिए । 

‘एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम होइन’

एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम नभएको भन्दै उपाध्यक्ष सुमारले बताएकी छन् । 

भ्रमणका क्रममा उपाध्यक्ष फतिमाले नेपालका राजनीतिक दलबीचमा अन्तक्र्रिया गर्न आफू नेपाल आएको बताएकी थिइन् । उनले नेपालका राजनीतिक दलका बीचमा साझा सहमतिका आधारमा आयोजना अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको उल्लेख गरिन् । 

आयोजनाको उपादेयताका बारेमा जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष फतिमाले पारदर्शीपूर्ण छलफलका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्न सजिलो हुने बताइन् । उनले आफूहरु कुनै पनि दबाब दिने उद्देश्यले नआएकाले यसलाई नियमित भ्रमण भएको बताएकी थिइन् । 

एमसिसी सम्झौता अनुमोदन विश्वस्त छौं : सुमार    

मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाबाट शीघ्र अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उपाध्यक्ष सुमारले त्यसबाट नेपाल र अमेरिकाबीचको ७३ वर्षदेखिको सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ हुने बताएकी छन् ।     

नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकार स्वयंले आधा दशकभन्दा बढीको छलफल र वार्तापछि पाँच वर्षअघि अमेरिकासँग गरेको एमसिसी कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालका राजनीतिक दलबीच मतैक्य रहनेमा पनि आफू ढुक्क रहेको उनले बताइन् ।     

‘अमेरिका–नेपालबीचको सात दशकभन्दा पुरानो औपचारिक सम्बन्ध, त्यसयता भएका अनेकौँ द्विपक्षीय सहकार्यका परियोजनाले नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुन टेवा पुगेको छ । एमसिसी अनुमोदन नभए पनि हाम्रो सुमधुर सम्बन्धमा कुनै असर पर्नेछैन,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उपाध्यक्ष सुमारले भनिन्, ‘विगतका विकास परियोजनाले नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सघाएका छन् ।’    

प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदनमा विलम्ब भए पनि अब राजनीतिक दलबीच शीघ्र सहमति हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै उनले विभिन्न तहमा चार दिनसम्म गरेका भेटवार्ताबाट आफू त्यो निष्कर्षमा पुगेको नेपाल भ्रमणको निचोड सुनाइन् ।     

कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा रोजगारीका अवसरको सृजनामा एमसिसी उपयोगी हुने बताउँदै जति चाँडो त्यो अनुमोदन हुन्छ त्यसैअनुसार परियोजना कार्यान्वयन भई सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा योगदान पुग्ने अभिमत उनले प्रकट गरिन् ।     

नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गत बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकलगायत नेपालको विकासका अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने रु. ५५ अर्बकोे कम्प्याक्टका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत त्यसमा सैन्य अंशसमेत नरहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।