महाअभियोगको प्रस्तावमा एमालेले पनि साथ दिनेछ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्ध संघीय संसद सचिवालय महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सो क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारु गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपाललिका संवैधानिक रुपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यापालिकामाथि आउनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्ध संवैधानिक निकास आवश्यक रहेको भन्दै दुई तिहाइले यसलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । दर्ता गर्नुपर्ने आधारहरु धेरै उहाँहरुले उल्लेखित गर्नुभएको छ । तर हामीलाई के लागिरहेको छ भने न्यायालय झन्डै ४ महिनादेखि न्यायप्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै प्रक्रियाहरु अवरुद्ध अवस्थामा छन् । एक किसिमको अप्रत्यासित, अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्यायप्रशासनमा । धेरै कामहरु गर्न रोकिएको अवस्था थियो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो । यो अवरोधलाई फुकाउनको निमित्त हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारमा रहेको कारणले धेरै हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । र पनि हामीले गर्ने आग्रहहरु औपचारिक, अनौपचारिक सबै आग्रहहरु हामीले गरिरह्यौँ’ उनले भने ।

‘यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशजीको जुन अग्रसरता हुनुपर्दथ्यो, जुन तत्परता हुनुपर्दथ्यो, जुन चिन्ता हुनुपर्दथ्यो । यो अवरोध ठिक होइन, यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त र न्यापालिकाको गरिमा र सम्मानलाई अझ बढाउनका निमित्त त्यसमाथि आउन सक्ने खतरालाई बचाउनका निमित्त लिनुपर्ने चिन्ता उहाँले लिएको देखिएन । यसरी गतिरोधमा यदी न्यायपालिका रह्यो भने न्यायपालिकाको आवश्यक्ता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको थियो । त्यसकारणले पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो हामीलाई अहिले जानकारीमा आएको छ । अब यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । र संवैधानिक निकास अब यो गतिरोधले पाउँछ’ उनले भने ।

‘यो गतिरोध समाप्त भइसकेपछि अब न्यायपालिकाले पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ र न्यायपालिका सुचारु ढंगले, संवैधानिक ढंगले अघि बढ्न सक्छ । यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो । मलाई के लाग्छ भने यो जुन बेथिति, जो अप्रत्यासित अवरोध थियो । त्यो फुकाउनु पर्छ र जनतालालाई, सेवाग्राहीलाई छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ । मलाई लाग्छ दुई तिहाईले पनि यसलाई समर्थन गर्छ । संवैधानिक प्रक्रियामा सबैको सहयोग हुन्छ र न्यायप्रक्रिया धेरै दिन अबरुद्ध हुँदैन’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।