सरकारले सेनाले बनाइरहेको 'फास्ट ट्रयाक' का लागि थप बजेट नदिने 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं—तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्ष भित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

सो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्व बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताएका छन् । 

‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी सतप्रतिशत गर्छाैं। तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ । १४० अर्व बजेटका २५ अर्व बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छन । मन्त्रालयसँग बजेटका धेरै अभाव छ’ उनले भने ।

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाली सेनालाई बजेटको नै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् । 

‘स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ । उसले नै रकमान्तर गरेर भएपछि बजेटको व्यवस्था गर्न पर्छ । बजेट ठूलो भएकाले त्यसका लागि व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि  नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन् । उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।

रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भएपनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताएका छन् ।

उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । उनले त्यसका लागि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताएका छन् ।

यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्व बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराएका छन् । उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५/२६ अर्व बजेट खर्च भइसकेको पनि बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिब १ खर्व ७५ अर्व रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।