जर्मन र पोल्याण्डबाट १० लाख कामदारको माग आउँदै, कानूनी जटिलताले कतार पुलिसको प्रक्रिया रोकियो

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको खुलासा गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरुलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा समस्या भएको बताएका हुन् । 

उनले युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण रोक्दा कामदार पठाउन नसकिएको जानकारी गराए । 

वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजार भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारिको व्यवस्था गरी माग प्रमाणिकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरुले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणिकरण नगरिदिएको बताए । 

उनले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन समेत माग गरे । उनले भने ‘युरोपमा पनि धेरै राम्राराम्रा प्रस्तावहरु, जनशक्ति मागका सम्बन्धमा आएको छ तर प्रमाणिकरण गर्न नसकेको कारणले म्यानपावर पठाउन सकेको अवस्था छैन् । हाम्रो राम्रो गन्तव्य हुने अवस्थामा पनि पठाउन सक्ने स्थिति छैन् । मुहानमै समाइएको छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकचोटी प्रमाणिकरण कतिदिन भित्र गर्नुहुन्छ, यति दिन भित्र गरिसकौं, फाइल पेश भएको यति दिन भित्र माग प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिनुपर्छकी भन्ने लाग्छ मलाई ।’

पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरुले प्रमाणिकरण नगरिदिएको उनले बताए  । खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ । अहिले खाडी मुलुकका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणिकरण नभएर रोकिएको सचिव गौतमले बताए । । अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणिकरण गर्न श्रम सहचारिलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

माग प्रमाणिकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गरे । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरुमा रहदा समस्या आएको उनले बताए । 

यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानूनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको बताए । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आएको र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरिएको छ । कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मिलिटरी सर्भिस कानूनसँग जोडिएर पेनाल्टिको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्ड सम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने सचिव गौतमले बताए । 

यस्तै घरेलु कामदार सम्बन्धी विषयमा यस अघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने कुनैपनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले बताए । यस्तै कतिपय मुलुकले कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखेकाले कामदार लैजान रोकेको छ ।