निर्वाचन आयोगले माग्यो नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग स्पष्टीकरण 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनको उजुरी आएको भन्दै तीन दिन भित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्देशन दिएको छ । 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको आमसभामा निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्ने उजुरी आएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आमसञ्चारका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि उजुरी आएसँगै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफका लागि निर्देशन दिइएको बताए । 

त्यस्तै आयोगले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालासँग पनि स्पष्टीकरण मागेको छ ।  कोइरालाले सो निर्वाचनमा ६ करोडभन्दा बढी खर्च भएको बताएका थिए ।  तर, उनले आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने २१ लाख ७५ हजार मात्रै उल्लेख गरेका थिए। 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता सञ्चार माध्यमहरुले पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिएको छ । काउन्सिलले छापा, विद्युतीय र अनलाईन सञ्चार माध्यममा आउने समाचारले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन भए/नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ । 

आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने हाललाई गृह मन्त्रालयमार्फत् सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।

मिति २०७८ चैत्र २९ गते बैशाख ३ गतेसम्म देशका सबै प्रदेशका ८ स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत र ७७ जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि अभिमुखिकरण तालिम प्रशिक्षण सुरु हुनेछ । सो तालिम पश्चात सो स्थानमा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई नियुक्त पत्र र कार्यालयहरु उपलब्ध गराइनेछ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रुपमा जानकारी दिन मिति ७८ बैशाख १ गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने भएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म २८ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ४५ लाख २२ हजार मतपत्र छपाई भइसकेको छ । छपाई कार्य जारी छ । सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक पत्र मतदाता नामावली पठाउने कार्य भईसकेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमार्फत् सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।’