साझा प्रकाशनमा आधा दशकपछि चुनावी रौनक, अध्यक्षका प्रत्यासी भन्छन् : भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउँछौं

साझा प्रकाशनले ५ बर्षपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि साधारणसभा गर्दैछ । ललितपुरको पुलचोकस्थित साझा प्रकाशनको कार्यालय मंगलबार बिहान ११ बजे देखि अध्यक्षका लागि मतदान सुरु भएको हो ।

साझा प्रकाशनका सञ्चालक समितिको निर्वाचन २०७२ साल यता हुन सकेको थिएन । विद्यमान ऐन अनुसार २०७५ को असार मसान्तभित्र अध्यक्ष सहितको सञ्चालक समितिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो ।

व्यवस्थापकीय समस्याा राजनीति मिसिएपछि साझा प्रकाशनको साधारणसभा प्रभावित बन्दै आएको थियो । साझा प्रकाशनको विनियममा हरेक ३ बर्षमा पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पटक पटक सरकार परिवर्तन, राजनीतिक नियुक्तिले अस्तव्यस्त र राजनीति गर्ने अखडा बनेको साझा प्रकाशनले पछिल्लो पटक २०७७ वैशाख २७ गतेका लागि साधारणसभा तोकेको भए पनि कोरोनाका कारण पुनः स्थगित गरिएको थियो ।

साझा प्रकाशनको अध्यक्षका लागि साहित्यकार डा. विजय सुब्बा र पूर्वसञ्चालक जीवनचन्द्र कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । साहित्यकार सुब्बलो यसअघि पनि साझाको सञ्चालक समिति सदस्यमा रहेर काम गरिसकेका छन् । 

आफूलाई “सिंगो साझा बचाउ अभियानले” उम्मेदवारी बनाएको र साझाभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीतिबाट जोगाएर साहित्यकारहरुको साझा संस्था बनाउनका सदस्यहरुले आफुलाई बिजयी बनाउने विश्वास डाक्टर सुब्बाले व्यक्त गरे । 

अर्का अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी जीवनचन्द्र कोइरालाले पनि साझा भित्रको व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनाका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । 

कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी साझा प्रकाशनले मंगलबारदेखि शुक्रबार ३ बजेसम्मका लागि कार्यालय परिसरभित्र मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड अपनाएर मतदानको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

सदस्यसचिव भट्टराईका अनुसार अन्य ३ जना सञ्चालकहरु निर्विरोध चयन भएका छन् । महिलातर्फ सीताकुमारी ओझा, खुल्लातर्फ डोरप्रसाद अर्याल र हरिप्रसाद भण्डारी निर्विरोध चयन भएका हुन् । दुई सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा भने कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन ।

अध्यक्षको निर्वाचनको मत परिणाम आगामी २५ गते शनिबार भर्चुअल रुपमा हुने साधारण सभामा जानकारी गराईने पनि निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार अब निर्वाचित पदाधिकारीको समायावधि ४ बर्ष को हुनेछ । साझा प्रकाशनको २०७०/७१ देखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन ।