शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेका छन् : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताएका छन् । 

मंगलबार आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वनिर्वाचन वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । 

स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरोकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरुबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको उनको भनाइ थियो । 

स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्नुपर्नेमा नेताहरुले त्यसलाई विस्थापित गरेको उनले बताए । 

‘हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गरिरहेका छौँ । स्थानीय निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहका आफ्ना सरोकारहरु, आफ्ना समस्याहरु, आफ्नै नेतृत्वका विकासका सम्भावनाहरुलाई खोजी गर्ने, पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रशस्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर अहिले पछिल्ला दिनहरुमा जुन ढंगले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु वा राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढंगले वहाँहरुले धावा बोलिरहनु भएको छ, जुन ढंगले उपस्थित हुनुभएको छ, जुन ढंगले उहाँले संवाद गरिरहनुभएको छ, जुन स्तरमा उहाँहरुको बोलि, बचनहरु प्रकट भएको छ । उहाँहरुले नै ल्याएको प्रजातन्त्र हामीले भोगिरहेका हौँ । नेतृत्वपंक्तिमा उहाँहरु नै हो । तर मलाइ के लाग्छ भने जुन ढंगले उहाँहरु पेश हुनुभएको छ । र स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने गरेर केन्द्रीय स्तरबाट जुन किसिमको शैली यहाँ अहिले विकसित हुन गएको छ,’ श्रेष्ठले भने । 

उनले दलका शीर्ष नेताहरुले वाकयुद्ध गरिरहेका बताए । नेताहरुका बिचमा सभ्य, सम्मानजनक र जवाफदेही संवाद हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाय थियो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार र जनता अनुशासित भएमा दुईजना व्यक्तिले मात्रै हजारौँ हजारको निर्वाचन गराउन सक्ने बताए । 

‘निर्वाचनमा जनता पनि अनुशासित हुने हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि अनुशासित हुने हो । अनुशासनको वातावरण राम्रो भयो भने दुई जना व्यक्तिले हजारौँ हजारको निर्वाचन गराउन सक्छ । त्यसमा एउटा मतदान अधिकृत र एउटा सहायकले गर्न सक्छ । हामीकहाँ त सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरीको व्यवस्था गर्नु परेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धति नै खारिँदै जाने, विकास हुँदै जानुपर्ने हो । यसपल्ट पहिलेको अनुपातमा डेभलपमेन्ट भएको देखिन्छ । पर्चा, पम्प्लेट त्यति बाँडिएको देखिँदैन । हुलहुज्जत गरेको देखिँदैन । लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनैपर्छ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको बताइन् । आचारसंहिताको उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।