स्थानिय निर्वाचन २०७९:  'इगेल आई' बाटै निगरानी र प्रमाण जुटाउने आयोगको योजना 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा  सम्पन्न  गर्न  मतदान  गर्ने  गोप्य  स्थलबाहेकका मतदान स्थलको भिडियो दृश्य लिने योजना बनाएको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय  निर्वाचन  घोषणा  भएपछिको  तयारीबारे गोरखापत्रका पत्रकार इश्वरचन्द्र झालाई दिएको अन्तर्वार्तामा मतदानस्थलमा  मतदानको  दिन  र  मतगणना  हुँदासम्म दिनभरि के कस्ता घटना भए त्यसको दृश्याङ्कन  सीसीटीभी, क्यामरा, ड्रोन र अन्य प्रविधि  प्रयोग  गरी  गर्ने  व्यवस्थामा  आयोग  जुटेको बताएका छन्  ।  

उनले गोरखापत्रसँग  भनेका छन्,  'अलिकति  दायाँबायाँ  गरेर  वा  धाँधली  गरेर  चुुनावलाई  प्रभावित  गर्ने  सोच  अब  त्यागे  हुन्छ  ।' उनले  ती  सबै  दृश्य  निर्वाचन  आयोगमा  ल्याउने  गरी  योजना  बनाइएको  बताए  ।  

देशभरि करिब २३ हजार  पाँच  सय  मतदान केन्द्र रहने छन् । सबै केन्द्रमा दृश्य लिने व्यवस्था गरिने  प्रमुख  आयुक्त थपलियाले बताए  ।

आयोगले मतदानका क्रममा हुन सक्ने घटना वा मतदानपछि विश्वसनीयतालाई लिएर कुनै सबाल उठे कैद गरिएको दृश्यलाई सहयोगी सामग्रीका रूपमा लिएर आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको छ । 

यसैगरी  निर्वाचन  आयोगले  नयाँ  आचारसंहिता  तर्जुमा  गर्दैछ  ।  उक्त  संहिता  छिट्टै तयार गरी जारी गर्नेतर्फ आयोग जुुटेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नयाँ आचारसंहिताले  स्थानीय  तहमै  अनुुगमनको  परिकल्पना  गरेको  जानकारी  दिए  ।  यसअघि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले आचारसंहिता  पालना  भए/नभएको  अनुगमन  गर्दै आएको थियो ।

उनले भने ,  'स्थानीय  तहको  निर्वाचन अधिकृतले दलीय प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्बन्धित स्थानीय  तहमै  आचारसंहिता  पालना  भए÷नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठनबारे छलफल हुँदैछ ।'  उनले आचारसंहिता पालनाबारे स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था गरिने बताए  ।

उक्त संयन्त्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने छन । यस्तै मतदान स्थलमै मतदाता शिक्षाआयोगले  मतदाता  शिक्षालाई  थप  प्रभावकारी बनाउने  गरी  कार्यविधि  परिमार्जन  गर्न  लागेको  छ।

यसअघिको  मतदाता  शिक्षा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन निर्देशिका,  २०७४  लाई  परिमार्जन  गर्न  लागेको  प्रमुख आयुक्त थपलियाले गोरखापत्रसँग भनेका छन् । 

यसअघि  हप्तौँसम्म  मतदाता  शिक्षा  कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि बदर मत न्यूनीकरणमा ठूलो उपलब्धि नभएकोमा आयोगले नयाँ सोचका साथ परिमार्जन गर्न लागेको  हो । 

आयोगका अनुसार मतदानको  दिन  सबै  मतदाताको  फोनमा  मतदान विधिबारे  जानकारी  दिइनेछ,  मतदान‚थलबाहिर  दुुई जना स्वयंसेवक राखेर मतदान सहायता कक्ष ‚थापना गर्नेबारे छलफल हुँदैछ । 

सहायता कक्षका स्वयंसेवकले मतदान‚थलमा प्रवेश गर्नुअघि मतदातालाई दुई मिनेट समय  दिएर  नमुना  मतपत्रमा  मतदान  गर्ने  विधिबारे बुझाउने  छन् । 

आयोगले  उक्त  विधि  अपनाउँदा मतदाता  शिक्षामा  हुँदै  आएको  खर्च  घट्ने  अनुुमान गरेको  छ ।   मतदाता  शिक्षा  कार्यक्रम  र तालिमका  लागि   २०७४   को   निर्वाचनमा   करिब   एक  अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको थियो ।  

त्यसैगरी  आयोगले  स्थानीय  तहको  मतदानमा विद्युतीय  मतदान  उपकरण  ईभीएम (इलेक्ट्रिक भोटिङ मशीन) को  प्रयोगबारे सम्भाव्यता  अध्ययन  सुरु  गरेको  छ ।   आयोगले  एक प्राविधिक  समिति  गठन  गरेर  उक्त  अध्ययन  थालेको छ  ।  

बुधबार निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ प्राविधिकसँग छलफल गरेर कार्यदल बनाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार विद्युतीय मतदानको विषयमा अध्ययन गर्न सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो।

एक साताको समय दिइएको कार्यदलले विद्युतीय मतदानका प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। स्थानीय तहको मिति घोषणा भएपछि आयोगले विद्युतीय मतदानको विषयमा छलफल थालेको हो। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि आयोगले थप अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० मा हुने भएपछि आयोगले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने तयारी गरेको हो।

नेपालमा पहिलो पटक २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय मतदान भएको थियो। त्यसपछि २०६५ र २०७१ सालको निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो।

२०६५ सालको उपनिर्वाचनमा ६ निर्वाचन क्षेत्र र २०७१ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो।