साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याइएको छ : पुष्पराज कँडेल

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्व उपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी आएको बताएका हुन् । तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताए । 

प्रदेश सरकार सञ्चानका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उनले बताए । साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । 

‘एउटा हिसाबले हेर्दा त यसको आत्मै छैन । यसको ओरेन्टेशन कता हो भन्ने नै देखिनँ मैले । यो हिजोको धङधङीबाट, हिजोको जातीय अराजकतावादका विषयहरु जुन उठाइएका थिए हिजो, त्यही ओरेन्टेशनतिर यसलाई क्रमशः धकेल्न खोजिएको छ । कांग्रेसले कति बुझ्यो बुझेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कति बुझ्यो बुझेन ? मलाई थाहा छैन । तर हेर्दाखेरी मैले त्यो देख्छु,’ उनले भने ।

‘पुरै संघीय सरकारका विरुद्ध आग्रह लिएको छ । र संघीय सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसकेको भन्नेछ । उसका आफ्ना समस्याहरु के के छन्, त्यहाँभित्रका समस्याहरु के के छन्, सात वटा प्रदेशको काम गर्ने स्टाइल के के छन्, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारका कुरा के के छन्, ती कुराहरु हेर्ने कुरा छैन । संघीय तहमा एकदम सब ठिक भएको छ भन्ने कुरा पनि भन्न खोजेको होइन । यी तीनवटै तहलाई हेरेर साझा सूचीलाई प्रष्ट बनाउने कुरो ठीकै छ । तर पनि एकोहोरो, देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले पो आयो कि,’ कँडेलले भने ।

पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भए पनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘एकदम आग्रहपूर्ण हिसाबले आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहेपनि यस विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए । त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको उनको भनाइ छ । 

साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दापनि विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ । कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले उल्लेख गरे ।