‘सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न सक्दैन्’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले बुधवार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्ना देशले गर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले यो सरकारले दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको समेत बताए  । 

मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘ प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरुको सुझाव लिएर अघि बढ्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरु थालेको छ । नियन्त्रण गर्ने नभएर नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि यी कदमहरु अघि बढेका हुन् । प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको समयको माग पनि छ, आवश्यक्ता पनि छ । त्यो दिशातर्फ हामीले पाइला चाल्नैपर्छ । त्यो दिशातर्फ नै यी पाइलाहरु चालिएका छन् ।’

मन्त्री कार्कीले ६५–६९, ७०–७५, ७६–८० र ८० वर्ष भन्दा माथि उमेरसमूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक ५,७, १० र १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए । मन्त्री कार्कीले  पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । 

मन्त्री कार्कीले हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११ औँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरे । उनले आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विधिताका कारण कतिपय प्रशारणजन्य गतिविधिहरुलाई हाल विद्यमान प्रशारण ऐन, नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रशारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाइ संशोधन गरिएको बताए । 

मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरको प्रयोगमार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान, कानूनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ । हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११ औँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।’

मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानूनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभुति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिवद्धतासमेत जनाए  । महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ का केही विषय, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरुमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।