सर्वोच्चलाई लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने– मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्नु संविधानविपरीत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

उनले जवाफमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् । 

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन् । 

त्यसैले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।

‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्  

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।