पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो चार सदस्यीय समिति

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले ४ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताएका छन् । 

बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३० औँ वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावका आधारमा पुँजीबजार सुधारको काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । उनले पुँजीबजारमा संलग्न रहेका लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताकासाथ हेरर अनुगमनसमेत गरिरहेको बताए । 

मन्त्री शर्माले पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नेबारे सरकार चिन्तित रहँदै आएको पनि स्पष्ट पारे । उनले अहिले देखिएका पुँजीबजारका समस्या समितिले दिएको सुझावको आधारमा सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले निरन्तररुपमा इमान्दारीताका साथ पुँजीबजार लगानीकर्ताको रक्षाको लागि काम गरिरहेको पनि दाबी गरे । 
मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालय सधैँ नियमनकारी निकायहरु स्वायत्तता रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकाय स्वायत्तता नै रहेको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले अब नियमनकारी निकायले स्वायत्तता मात्रै नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने बताए । आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै खोज्यो भने कुरा मिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले नेपालको धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको ऐनको बनाउन आवश्यक सहजिकरण अर्थ मन्त्रालय गर्न तयार रहेको बताए । धितोपत्र बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले बताए ।

बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियमनकारी निकायहरुले छिटो र छरितो प्रविधि ल्याउन आग्रह गरे । उनले त्यसको लागि मन्त्रालय नियमनकारी संस्थाहरुलाई सहुलियत र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपाली पुँजीबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ प्रविधि ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित बनाएमात्रै समस्या समाधान हुनसक्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको लागि नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री शर्माले अहिले चल्दै आएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई अझै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजार सबै लगानीकर्ताले सहजरुपमा लगानी गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा ४/१२ करोडको सीमा लगायतका विषयमा यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले पुँजीबजार विकासका लागि नियामक निकायहरुबीच उचित समन्वयको खाचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियामक निकायलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरे । 

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आगामी चार महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जअन्तर्गत साना तथा मझौला कम्पनीका लागि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।

अध्यक्ष हमालले अबको चार महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्थासमेत लागू हुने बताए । उनले बजारको स्तर अभिवृद्धि गर्न आगामी चार महिनाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर बजार लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने दाबी गरे ।

मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जाको लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण शेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको हमालले बताए । 

अध्यक्ष हमालले बैंकहरु मर्जर हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको शेयर बन्दक हुने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको बताए ।