Sunday, 29 June 2025 | २०८२ असार १५, आईतबार

स्थानीय चुनाव र एमसीसीबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताको यस्तो छ भनाइ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

 

 

मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले बैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दापनि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताएका छन् । सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मुल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । 

 

 

‘ऐनमा के छ भन्दाखेरी कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । कार्यावधि कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरी तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यावधि सुरु भएको मानिएको छ । त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ । कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ ऐनले त्यो अनुुसार त चैतको ५ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । चैतको ५ गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था यथावत रहँदासम्म चैतको ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेको बिचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिदैनँ । त्यसोभएकोले ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने थोरै जटिलता त हुनसक्छ’ उनले भने ।

 

 

 

‘संविधान मुल कानून हो । त्यो सँग बाझिएका ऐनहरु खारेज हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दाखेरी संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने देखाउँछ । संविधान अनुसार डेडलाइन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दाखेरी पहिलो चरणमा भएकोलाई नै डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यावधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको डेडलाइन खुल्ने देखिन्छ । संविधान अनुसार हेर्दा त्यो देखिन्छ । नीतिगत हिसाबले त समस्या भएन । खालि विधिको हिसाबले संविधानतः जेठ ५ गते मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ऐन संशोधन गर्न सकिएन भने संविधानको प्रावधान अनुसार संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा संविधान प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ । बाझिएको हदसम्म ऐन निस्क्रिय हुन्छ भन्ने व्याख्या छ । ऐन र संविधान बाझिएको छ भने हामीले संविधानमै टेक्नुप¥यो । संविधानमै टेकेर सरकारका निर्णय गर्दाखेरी वैधानिक रुपमा कम विवादित होला कि ? भन्ने पाँच दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो । सरकारले बैशाख ३० गते गरेको हुनाले पक्कैपनि कानुनी रुपले परिपक्व ढंगले नै ग¥या हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ’ उनले भने ।

 

 

उनले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरु यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

 

 

‘गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो । यि मुद्दाहरु, विषयहरु अझैपनि यथावत् नै छ । त्यो आवश्यकता अनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ । तर निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरी । सहमति भित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो अर्को कुरा चाहीँ । गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ’ उनले भने ।

 

 

उनले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सो परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । संशोधन नभएसम्म संसदमा टेबुल नहुने उनले बताएका छन् । एमसीसीको विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनले बताएका छन् ।

 

 

त्यसैगरी, मंगलबार नै न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्नेगरी एमसीसीको विषयलाई गिजोलिएको बताएका छन् । एमसीसी परियोजनासँग संलग्न राजनीतिक दलहरुले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गराएको उनले बताएका छन् । 

 

 

‘राजनीतिमा यस्तो बेइमानी र बठ्याइँ नहुनुपर्ने हो । आफैँले प्रयास गरेर, आफैँले मागेर आफैँ प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि आएको परिणाममा यसरी विमती र फरक फरक विचारधारा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको परिधिभित्र मात्रै छु भनि महशुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजोल्नु हुँदैन थियो । र जुन जुन दलहरु त्यसमा सम्वद्ध हुनुभएको छ, आफैले गरेका कामहरुका बारेमा आफैले टिप्पणी गरेर फरक मत राख्नुभएको छ, त्यस्तो नगर्नुस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको हार्दिक अनुरोध छ । आम नेपाली जनताको पनि यो अनुरोध छ । यतिमात्रै होइन, यो विषयलाई आफुले निर्णय दिन नसक्नु त छदैछ, तर नानाथरीका भ्रमहरु सिर्जना गरेर प्रचारबाजि जसरी गरीएको छ यो प्रचारबाजिले मुलुकलाई, जनतालाई र यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहारलाई पनि धमिल्याउने काम भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ’ उनले भने ।

 

 

नेता विश्वकर्माले राष्ट्रिय सरोकारको विषय एमसीसी परियोजनालाई यथास्थितिमा राखेर गठबन्धन जोगाइराखेमा जनताले सत्तारुढ दलहरुलाई नपत्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले गठबन्धनलाई जीवित राख्दै एमसीसी परियोजनाको विषयलाई टुंगोमा पु-याउन चाहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई पन्छाएर गठबन्धन जोगाउनतर्फ कांग्रेसको चासो नरहेको नेता विश्वकर्माले बताएका छन् । 

 

 

उनले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारमा सम्बद्ध दलहरु पनि सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । निर्वाचनलाई शतप्रतिशत निष्पक्ष बनाउन कांग्रेसले प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै

सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट गर्न मोदीलाई ओलीको सन्देश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सीमा विवाद लगायतका समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका छन् । 

माघ २५, २०७८