नेकपा एमाले महाअभियोगको पक्षमा छैन : केपी ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको याचना गर्दै बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताएका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क समेत गरेका छन् । अनि कसरी उनीहरुबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो । 

‘थेउरिटीकल्ली तपाईहरुको कुरामा असहमति जनाउनुपर्ने छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास तब मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयास नै गर्न सक्दैन । तपाईहरुको भनाईसँग हाम्रो भनाई केहि फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । एउटा कुरा पनि सत्य हो–न्यायालय न स्वच्छ रहयो न निष्पक्ष । स्वच्छ पनि रहेन । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरुले अलिकति स्वच्छताको पक्षमा चाँहि कुरा उठाउने भो । निष्पक्षताको कुरा चाँही अलि उठेन कि जस्तो लाग्छ । अव आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले अप्ठ्यारो भएको होकि ? तर न्यायालयको मर्मको कुरा के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता । यदि दुईटा मर्यादामा न्यायालय अडन सकेन भने त्यसले न्यायिक मर्म समाउन सक्दैन । र यसमा भयंकर ल्याप्सेस छ । न्याय क्षेत्र एक ढंगले भन्ने हो भने ध्वस्त भएको छ । न्याय ध्वस्त भएको छ’ उनले भने ।

‘हामी चाहन्छौं–यस स्थितिबाट न्यायलयलाई साँच्चैको स्वच्छ र निष्पक्षता बनाउनु पर्छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालको थुप्रै कुरा ग-यौं । निकै कुरा ग¥यौं । यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन । यदि त्यसमा स्वच्छता भएन । यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन । न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दूरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरी न्यायालय स्वतन्त्र, बोल्न पनि नपाउने भन्न पनि नपाउने, जे गरेपनि हुने भएपछि त अव स्वतन्त्रताको दूरुपयोग भयो । त्यसो भएर न्यायिक स्वतन्त्रताको सदूपयोग हुनुप¥यो । सदुपयोग हुने स्थिति हुनुप-यो । र साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनुप¥यो । र न्याय मूर्तिहरु निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहनु प¥यो । र स्वच्छ हुनुप¥यो । नैतिकता भएको हुनुप-यो’ उनले भने ।

‘एउटा कुरा चाँही प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईहरुले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिन भनेर बस्नु भएको छ ? उहाँलाई राम्ररी थाहा छ–जसलाई उहाँले, संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने ठाउँमा ककसले के बहस गर्नु भयो, त्यो छोडदिऊ है, अहिले । मैले विर्सिएको छु, त्यो । संसदले हो प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने भन्ने कुरा । संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा । कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पथ्र्यौैं होला नि त । त्यो पनि भएन । संसदमा आएन । संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन । संसदले जननिर्वाचित र जनताले त्यही अभिभार दिएर पठाएको हो नि संसदलाई । सरकार निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने । त्यो कुरा संसदले थाहा पनि पाएन । प्रधानमन्त्री हटेको पनि थाहा पाएन । नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती कसरी भएछ ?’ उनले भने ।

‘म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि विनासित्ति झिंगामुसा नमारी डाका मुद्धामा १४ वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतको फैसला मैले देखेको छु, न्याय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले । र अब हामी लड्यौ किन ? मैले जागिर खाएको होईन । मैले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको हो । अब यस स्थितिमा मैले भनेको के हो भने–सेटिङ के–के कुरामा भए ? प्रधानन्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न ? बस्तुका लेनदेन भएकी, पदका लेनदेन भएकी । अरु केकेका लेनदेन भए ? अब हामी त देख्दैनौ नि । अब सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ । श्रीमानजीहरुले भनेपछि न हामीले थाहा पायौं, लेनदेन भएको रहेछ’ उनले भने ।

‘अब महाअभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरु, बारका अध्यक्षजीहरु, सर्वोच्च बारका अध्यक्षजीहरु, तपाईहरुको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नु भएको छ त–श्रीमान चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । उहाँले त काँग्रेसको मान्छे पो । काँग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे, आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त ग¥यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहीँ भनिरहनु भएको छ–चोलेन्द्र शमशेरजीले त होईन । त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता, हामीले नियुक्त गरेको । उहाँले किन राजीनामा गर्नु भयो फेरी ।उहाँले किन राजीनामा गर्नु भयो, थिएन भने त । तसर्थ, म चाहन्छु–साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऔं । हामी सबै मिलेर । पहिलो कुरा तपाईहरु मनदेखि’ उनले भने ।

उनले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताएका छन् । उनले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले एकापक्षीय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दाबी गर्दै आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाऊमा नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।