एक वर्ष थपियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको म्याद 

नेपालमा  पहिलोपटक स्थापना गर्न लागिएको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको निर्माणको म्याद एक वर्ष थप गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सैन्य मामिला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला लगायत विषयमा रणनीति तय तथा अध्ययन/अध्यापनका लागि विश्वविद्यालय खोल्न २०७६ सालमा गठन आदेश जारी भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले केपी ओली सरकारको पालमा जारी गरिएको उक्त ‘प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण विकास समिति गठन आदेश–२०७६’ लाई संशोधन गरेको छ। संशोधनसँगै अब विश्‍वविद्यालय स्थापनाको लागि बनाइएको ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिको  म्याद २ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।  

प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रमको मस्यौदा निर्माण, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका महाविद्यालय, अध्ययनरअनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक विभागहरुको ढाचा निर्धारणलगायत काम समितिले गर्ने छ । गठन आदेश अनुसार समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएका बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय हित जगेर्नाका लागि उचित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रणनीति अन्तर्गत प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि गर्न यस्तो विश्वविद्यालयको परिकल्पना सरकारले नै गरेको हो। नेपाली सेनाले चाहना राखेको भए पनि सेनाकै आग्रहमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी यसको परिकल्पना गरिएको हो।

देशभित्रै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नहुँदा नेपाली सेनाका जर्नेल तथा प्रशासक र अन्य सुरक्षा अधिकारी विभिन्न मुलुकमा नेशनल डिफेन्स कोर्सरवार कलेज अध्ययनका लागि जाने गर्थे । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी रणनीति बनाउने कुनै आधिकारिक प्राज्ञिक संस्था छैन ।