नागरिकको पहुँचमा खोप पु-याउन कार्ड अनिवार्य गरेका हौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय

सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पु-याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरु नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रुपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्टयाएकी छन् । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि स्मरण गराएकी छन् । उनले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

‘खोप कार्ड अनिवार्य किन ग-यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होइन । विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरु भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था पनि छ । यदि तपाईले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने ओमिक्रोन भन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो केन्द्रहरु संचालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो । अर्को कुरा के भनिएको छ भने कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधि घण्टा भित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो हिसावले यसले के गर्छ भने यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो । यो चाँही खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो । यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको चाँही रहेनछ’ उनले भनिन् ।

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उनले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरुले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारेकी छन् । कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरु पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ । उनले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भएपनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

‘बुष्टर खोपको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा निर्णय ग-यो कि होमोलोगस अथवा जुन खोप लगाइएको छ, त्यही खोप लगाउनु पर्छ । पछि चाँही हैन, अर्को लाउँदा पनि हुन्छ । भन्ने जुन निर्णय भएको छ । त्यसको वैज्ञानिक आधारहरु छन । हामीले कोभिडको कुरा हेर्दाखेरी कस्तो भएको छ भने रिसर्च र डाटा दिनका दिन चेन्ज भइराखेको हुन्छ । त्यसै आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अर्थात् त्यसको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्ड छ । उहाँहरुले चाँही एउटा निर्णय गर्नु भएको थियो । त्यो निर्णय ७ गते माघमा भएको थियो । अनि त्यही निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो कन्ट्रीको जुन राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ । त्यो समितिले १२ गते एउटा बैठक राखेको थियो । डब्लूएचओको सेबको बैठक पछि । अनि त्यो दुईटा मिटिङको आधारमा के देखियो भने होमोलोगस वा हेट्रोलोगस जुन पनि लगाउन सकिन्छ । तर हेट्रोलोगसमा जाँदा हाम्रो इम्यूनिटी रेसपोन्स छ । त्यो राम्रै देखिएको हुनाले अहिले चाँही नेपालमा पनि पहिला होमोलोगस भन्दा पनि अहिलेचाँही हेट्रोलोगसको कुरा चाँहि नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । उनले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारेकी छन् ।