प्रहरीले आसन्न निर्वाचनका लागि १४ अर्ब बढीको बजेट प्रस्ताव गृहमा पठाउँदै

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा योजना कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, हातहतियार तथा भिड नियन्त्रण उपकरण,  सञ्चार उपकरण र बन्दोबस्ती लगायत खरिदका लागि आवश्यक बजेट मागको तयारी गरेको छ । 

निर्वाचनका लागि आवश्यक सानाठूला सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण, म्यादी प्रहरी भर्ना र बस्दोबस्तीका सामानका लागि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उच्च प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गाडी एक हजार चार सय, ७ सय सञ्चार सेट लगायत उपकरण र १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जनाइएको छ । म्यादी प्रहरीका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो पटक चुनाव हुँदा ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उनीरुलाई दुई महिना समयावधि चुनावी सुरक्षामा खटाइनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले प्रस्ताव पेसको तयारी भइरहेको पर्दाफासलाई बताए । ‘गृह मन्त्रालयबाट चुनावका लागि तयार रहन र योजना बनाउन निर्देशन आएको छ, तर सरकारले चुनाव कति चरणमा गर्ने र कहिले गर्ने भनेर घोषणा नगरिसकेकाले हामी पनि अध्ययन र गृहकार्यमा नै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेपछि हामी पनि सुरक्षा योजना र बजेट प्रस्ताव पेस गर्छौं ।’

उनले चुनाव कति चरणमा गर्ने भन्ने घोषणाले त्यसको सुरक्षाका लागि चाहिने बजेट, सवारीसाधन, म्यादी प्रहरी, हातहतियार, सञ्चारसेट लगायत उपकरणको परिणाम निर्धारण हुने बताए । ‘एकै चरणमा भए एकैपटक सबै सामग्री आवश्यक पर्छ, जब कि दुई वा तीन चरणमा भने कम जनशक्ति र सामग्रीसहित गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि सरकारबाट स्पष्ट घोषणा नभएसम्म प्रहरीले प्रस्ताव तयार पार्न अप्ठ्यारो छ । हामी यसमा अध्ययन र गृहकार्यमै छौं ।’

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी घोषणा गरेको चुनावी सुरक्षाका निम्ति गृह मन्त्रालयले १६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको थियो । 

म्यादी प्रहरी, सवारीसाधन, सञ्चार सेट लगायतमा खर्च गर्ने योजनासहित उक्त रकम मागेको थियो । त्यतिखेर पनि १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ती गर्ने योजना थियो, जसका निम्ति ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च रुपैयाँ अनुमानित लागत पेश गरिएको थियो ।

सबैभन्दा बढी रकम चाहिँ सवारीसाधन खरिदका निम्ति प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट १५ सय गाडी प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा नेपाल प्रहरीले ११ सय र सशस्त्रबाट ४ सय वटा माग भएको थियो । 

मन्त्रालयले बुधबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर आवश्यक सुरक्षा योजना तयार गर्न मातहत सुरक्षा अंगलाई निर्देशन दिएको थियो । 
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, अर्थसचिव, संघीय मामला सचिव, परराष्ट्रसचिव, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।

सरकारले आगामी जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि आधिकारिक रुपमा घोषणा भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने जनाएका छन् ।