फाष्टट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा ११ किलोमिटर फाष्टट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको काम समेत सुरु नभएको पाइएकाले सरकारको सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरुप आ.व. २०८०/८१ सम्ममा काम सम्पन्न हुनेमा दुविधा देखिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताएका छन् । 

तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वन सम्बन्धी कामहरु र आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्ने विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आगामी समिति बैठकमा बोलाएर आवश्यकता अनुसार ध्यानाकर्षण तथा निर्देशन दिइने उनले बताएका छन् । 

‘त्यहाँ गएर हेर्दाखेरी फाष्टट्रयाकको ७२ कि.मी. मध्ये ११ कि.मी. फाष्टट्रयाकको ट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेछ । सुरुङ बनाउने ठाउँहरु र ठुला पुलहरु बनाउने करिब ७५ मिटर अग्लो सम्मका पुलहरु रहेछन् । त्यो बनाउने कार्यमा चाइनिज ठेकेदारहरु आएर क्याम्प राख्ने र औजारहरु झिकाउने काम सम्म सुरु भएको रहेछ । अरु काम सुरु भएको रहेनछ । आ.व. २०८०/८१ सम्ममा यो कार्य सिध्याउने नेपाल सरकारको जुन योजना थियो, त्यो योजना त्यही अवधिमा सकिने कि नसकिने भन्ने दुविधा हुन गयो’ उनले भने । 

‘यो कार्य गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु खासगरी वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतले समन्वय गरिकन त्यो आयोजनालाई अगाडी बढाउन कार्य गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले ति सबै निकायहरु सँग एकपटक हामी फेरी बसेर उहाँहरुलाई यो सबै कुरा बताएर आ.व. २०८०/८१ भित्रमा यो बन्नलाई अवरोध नहुनेगरी आवश्यक बजेट, आवश्यक वन सम्बन्धी क्रियाहरु, आवश्यक स्वीकृतिका कुराहरु सबै गर्नको निम्ति यो समितिले बोलाएर अर्को बैठक गर्ने भयो । आवश्यकता अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने वा निर्देशन दिने भयो अर्को बैठकबाट’ उनले भने ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले द्रुत मार्ग निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिको आगामी बैठक छिट्टै राखेर काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको कामलाई गति दिने गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिइने समिति सभापति बिडारीको भनाइ छ ।