माओवादी केन्द्रको विधान संशोधन गर्न उपसमिति गठन

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नको लागि ५ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रवार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जन गर्नको लागि ५ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लिलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव रहेको र उक्त उपसमितिले आउँदो मंसिर २५ गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए । 

प्रवक्ता महाराले पार्टीमा अब आउने नयाँ पार्टी सदस्यहरुको प्रवेश शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकेको पनि जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरु बनाइएको बताए । बैठकले हितमान शाक्यको नेतृत्वमा व्यवस्थापन उपसमिति र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको पनि बताए ।

‘खास गरेर केन्द्रिय प्रतिनिधिको विषयमा हिजो जुन निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई प्रश्तावकै रुपमा कायम राख्दै अन्य थप केन्द्रिय प्रतिनिधिहरु पठाउने ठाउँहरु धेरै छन्, उनीहरु सबैलाई फेरि थप प्रश्ताव तयार गरेर अर्को बैठकमा ल्याउने गरी अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको छ । प्रतिनिधिहरु छान्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा प्रतिनिधि छान्नको निम्ति हरेक प्रदेशले ३० जना ल्याउने र बाँकी पार्टी सदस्य नविकरणको संख्याको आधारमा कुन प्रदेशले कति ग¥यो त्यसको आधारमा ठोस गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ,’ महराले भने ।

‘आउने प्रतिनिधिहरुको प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई २ हजार प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । अर्को विधानको विषयमा हामीले छलफल ग¥यौँ । विधानमा केही विषय परिमार्जन गर्ने, थप गर्ने केही छ भने ५ जनाको उपसमिति बनाइएको छ । देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लिलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव हुनुहुन्छ । २५ गतेसम्म उहाँहरुले गरिसक्नु हुन्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरु निर्माण गरिएको छ । जसमा व्यवस्थापन उपसमिति, खास सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हितमान शाक्यको नेतृत्वमा एउटा व्यवस्थापन उपसमिति निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रचारप्रसार उपसमितिमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको छ । यसरी दुईवटा उपसमिति लगायत स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

‘ठोस अर्को बैठकमा गरिन्छ । लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ, सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थायी कमिटीले सार्वजनिक गर्नको निमित्त अनुमति दियो, राष्ट्रिय सम्मेलनमा हरेक प्रदेशमा घाइते र अपाङ्गहरुको हकहीत सुरक्षित गर्ने निर्णय गरिएको छ । एक प्रदेशमा एक जना भए पनि गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता महराले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि स्थायी कमिटीले अनुमति दिएको बताए । उनले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हरेक प्रदेशमा घाइते र अपाङ्गहरुको हकहीत सुरक्षित गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । बैठकले प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा ३० जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेगरी कार्यविधी बनाएको बताउँदै केन्द्रिय प्रतिनिधिको संख्या थप्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी समेत दिएको बताए ।