बजेटमा कपडा उद्योगका समस्यालाई सरकारले हेरेन : कपडा उद्योग संघ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो । नेपाली बजारमा अवैधरुपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको बारे बजेट तथा कार्यक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको संघले बताएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून विजकीकरणमा आएका कपडाको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगरेका कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

संघले कपडा उद्योगलाई दिगो र नियौत गर्नसक्ने बनाउन करको दरहरुमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ । नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मू.अ. कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुर्ती धागोमा मू.अ. कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरुमा भइरहेको विकृति न्यून हुने र राजश्वमा पनि वृद्धि हुने संघले जनाएको छ । त्यस्तै संघले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मू.अ.करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

यसले समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा कसैलाई पनि मू.अ.क.लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गइ स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने र अन्य विकृति न्यून भई राजश्वमा वृद्धि हुने संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै संघले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तु आयात भइरहेकोले भन्सार महसुल यथार्थपरक मूल्यांकन गरी भन्सार महसुल फ्लोर प्राइजको व्यवस्था र मू.अ.क. नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसले कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजस्व बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।