सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम तत्काल लागू गर्ने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू हुने बताएका छन् ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन कार्यक्रममा उनले विभिन्न देशबाट अबैध रुपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न सरकारले तत्काल एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने बताएका छन् । उनले एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि विभिन्न देशबाट अबैध रुपमा नेपालमा आयात मोबाइल फोन बन्द हुने पनि बताएका छन् । उनले अबैध रुपमा हुने पैठारी रोक्नुपर्ने दायित्त्व सरकारका भएको बताएका छन् । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि नहट्ने पनि जानकारी दिएका छन् । 

‘अबैध रुपमा आयात हुने मोबाइल फोन रोक्ने एमडिएमएसबारे वितरक संघ मार्फत हिजो मात्रै थाहा पाएँ । यो विषयमा थाहा पाउने वितिकै तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । तर, विदेशबाट बैधानिक रुपमा मानिसले ल्याइरहेको मोबाइल फोन रोक्न कठिन छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स मार्फत चलाइरहेको छ । नेपालबाट विदेशी भूमिमा ५० डिग्रीको तापक्रममा काम गरेर राज्यलाई रेमिट्यान्स पठाउने गर्दछन् । यसरी विदेशमा दुःख गरेर नेपाल फर्किनेहरुलाई एउटा फोन पनि राज्यले ल्याउन नदिनु उनीहरु माथि अन्याय हुन्छ । एउटा ल्याउन दिएमा एउटाबाट अर्को एयटा हुँदै धेरै हुने समस्या उत्पन्न भएको छ । यसरी अहिले ३० प्रतिशतसम्म मोवाइल फोन अबैध रुपमा आयात हुने गरेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’ उनले भने ।

उनले आफू अर्थमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालयमा आएसँगै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिएको बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्रै राष्ट्र सबल बन्नसक्ने पनि उनले बताएका छन् । 

उनले अब मोबाइल पनि नेपालमा नै उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै नेपालमा  मोबाइल फोन उत्पादन गर्न राज्यले कर छुट देखि अन्य  धेरै सुविधा दिन तयार रहेको बताएका छन् । 

‘मोबाइल व्यवसायीले पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ । नेपाली ब्राण्डको मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने व्यवसायी तयार हुनुपर्छ । अब व्यवसायीले आयात पनि गरेर पनि बेच्ने र उत्पादनमा पनि लगानीको सुरुवात गर्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयातमात्रै नभएर उत्पादनका उद्योगमा पनि लगानी गर्ने आवश्यक छ । त्यसको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि पहल गर्नुपर्छ । सबै व्यवसायी क्षेत्र उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्दा त्यहीबाट अर्थतन्त्र सुधार हुनसक्छ’ उनले भने ।

उनले मोबाइलमा फोनको लागि मात्र नभएर विभिन्न सुविधा रहेको भन्दै त्यसलाई चलाउनको लागि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उनले मोबाइल आवश्यकताको वस्तु भइसकेकाले यसलाई सरकारले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । त्यस्तै,उनले आजको विश्व डिजिटल बनिसकेकाले नेपाललाई पनि सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा रहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले मोबाइल फोन बिलासिताको सामान नभएको बताउँदै यसमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार भएको बताएका छन् । उनले व्यवसायी क्षेत्र मुलुुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सँगै सहकार्य र लगानी गर्ने तयार रहेको पनि बताएका छन् ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन बुधबार देखि काठमाडौंमा सुरुभएको छ ।