
नेपाल बार एशोसिएशनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरुमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ । बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिक...}
पुरा पढ्नुहोस्संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको स...}
पुरा पढ्नुहोस्करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोकेका छन्। इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘राष्ट्र...}
पुरा पढ्नुहोस्पाटन उच्च अदालत, हेटौंडा इजलास चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदरगर्दै अनशनरत गंगामाया अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसादको हत्याका अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले १२ जना अभियुक्तलाई सफाइ दिने चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको पाटन उच्च अद...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिमबहादुर शाही बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले शाखा अधिकृत शाहीलाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी सहित बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन’– उपरथी प्रेम शाही ने...}
पुरा पढ्नुहोस्५ असार २०७६ मा प्रहरी मुठभेडमा मारिएका कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ फेरि अनुसन्धान हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेबीले दिएको किटानी जाहेरी दर्ता गर्न १२ असोजमा आदेश दिएसँगै दुई वर्ष पुरानो घटना ब्युतिएको हो । न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो । त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठल...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit