
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को लयर्स एकेडेमी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित ७ दिने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको अवस्थाबाट पहिले भन्द...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेन्डर सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मुलुकलाई डेढ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएको छ । दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठेक्का सम्झौताको माग गर्दै लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो । &...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आज बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता भएपछि उनी स्वतः कायममुकायम प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा आजबाट गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको छ । पहिलो दिन दुईवटा एकल इजलाससहित कुल ११ वटा इजलास गठन भएका छन् । आज दुईवटा एकल इजलास छन् । न्यायाधीश मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालको एकल इजलास गठन भएको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश टंकबहाद...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधान्यायाधीशलाई सफाइ दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सफाइ प...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोग लगाउनुमा २१ वटा बुँदा कारणको रुपमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्व...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबि...}
पुरा पढ्नुहोस्विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज थुनछेक बहसपछि उक्त...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा असर परेको छ । कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाखयता ६ महिनामा एक पटक मात्र न्यायपरिषद बैठक बसेको हो । बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल उक्त अदालतमा दुई जना मात्र न्यायाधीश छन् । उनीहर...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit