सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले न्यायालयप्रति जनआस्थावृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार डा चुड...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोग लगाउनुमा २१ वटा बुँदा कारणको रुपमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्व...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे । ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले देशकै पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा बदनियत राखी बैंकले सारडा ग्रूपलाई दिएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । बैंकले आफ्नो ऋण उठ...}
पुरा पढ्नुहोस्जिल्ला अदालत सुर्खेतले राउटे समुदायका युवतीमाथि दुर्व्यवहारका भिडियो हटाउन र त्यस्ता भिडियो राख्ने साइटहरुलाई कारबाही र आवश्यकताअनुसार बन्द गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले राउटे समुदायका पीडित युवतीको पहिचानसहित सामाजिक सञ्जालमा राखिएका फोटो तथा भ...}
पुरा पढ्नुहोस्नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन आज सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा आयोजित सभामा अदालतको मातनहानि हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन द...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइ २७ जेटमा गर्नेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रवारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । शुक्रबार चार जना निवेदकका तर्फबाट बहस भएक...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलना मुद्धामा आफैले कारबाहीको प्रयास गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तीनै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको कान्तिपुर दैनिकले खुलासा गरेको छ । कान्तिपुरको अनलाइन संस्करण ईकान्तिपुर डट कममा रहेको समाचार अनुसार प्रधानन...}
पुरा पढ्नुहोस्साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit