
सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो । उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडाल संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका छन् । शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि दुवै न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरेको समयभित्र चुडालविरुद्ध २ र सुवेदीविरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका थिए ।&...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा कुनै पनि उजुरी परेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी माग गरेको थियो। बिहीबारसम्म तोकिएको अवधिमा &n...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको आइतबारको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशका तर्फबाट नेपाल प्रहरीको भर्ना रोक्न दर्ता भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । यो देशसँगै रोकिएको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधा...}
पुरा पढ्नुहोस्जिल्ला अदालत सुर्खेतले राउटे समुदायका युवतीमाथि दुर्व्यवहारका भिडियो हटाउन र त्यस्ता भिडियो राख्ने साइटहरुलाई कारबाही र आवश्यकताअनुसार बन्द गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले राउटे समुदायका पीडित युवतीको पहिचानसहित सामाजिक सञ्जालमा राखिएका फोटो तथा भ...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले १० करोडभन्दा बढी रकम भन्सार र भ्याट छलीको आरोपमा रुपन्देहीका चार व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले उनीहरुविरुद्ध शुक्रबार राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको हो । व्यापारीहरु नसिपदिन मियाँ, शंकर प्रसाद आचार्य, रेखा जैसवाल...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजं...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिट निवेदन न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit