Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाका चार ठहर ( फैसलाको पूर्ण पाठ) 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ साउन ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भनेको छ ।      यस्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहरगर्...}

पुरा पढ्नुहोस्

कानुन व्यवसायीको चेतावनी : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म बार ब्याक हुँदैन

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।    नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि रा...}

पुरा पढ्नुहोस्

नेपाली र भारतीय मिडिया कम्पनीका संचालकसहित ४ जनाविरुद्ध १८ करोड राजस्व छली मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली आरोपमा उच्च अदालत पाटनमा ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिका सञ्चालकसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।    विभागले काठमाडौं महानगरपालिका ७ चुच्चेपाटी बस्ने ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, काठमाडौं महानगर...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको इजलासको व्यवहारले शंका उत्पन्न !

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई देखाएको व्यवहारले निष्पक्ष न्यायालय छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।    इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट का...}

पुरा पढ्नुहोस्

सभामुखको मुद्दालाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार, विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।  संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

बलात्कारको आरोप लगाएर अदालतमा बयान फेर्ने दाङकी युवतीलाई एक महिना कैद

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

बलात्कारको आरोप लगाएर पछि अदालतमा बयान फेर्ने युवतीलाई दाङ जिल्ला अदालतले एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ । गत २३ चैतमा बसेको जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले बयान फेर्ने युवतीलाई एक महिना कैद र क्षतिपूर्ति स्वरुप आरोपित तीन युवालाई २५/२५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । ...}

पुरा पढ्नुहोस्

आफ्नो जन्ममितिबारे विवाद उठेपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश खड्काले दिइन् स्पष्टीकरण

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काले आफ्नो जन्ममिति आफूले नसच्याएको स्पष्टीकरण दिएकी छन् । आफ्नो जन्ममितिबारे विवाद भएपछि न्यायाधीश खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले नभई न्याय परिषदले गल्ती गरेको जनाएकी हुन् ।    न्यायाधीश कार्कीको दुईटा जन्ममिति सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिए...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशले धनाढ्यहरुको मुद्दा मात्रै हेर्छन् : चण्डेश्वर श्रेष्ठ

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।    आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै उनले  प्रधानन्य...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो ‘एस’ दर्ताको सक्कल फाइल 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ ।    न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डाक्टर कुमार चुडालको मंगलबार बसेको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको...}

पुरा पढ्नुहोस्

विप्लवका नेता र सिके राउत बिरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुँदै, रेशम चौधरी रिहाइको बाटो खुल्यो

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।   उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}

पुरा पढ्नुहोस्