Tuesday, 01 July 2025 | २०८२ असार १७, मङ्गलबार

सम्बन्धित समाचार

ऋषि कट्टेललाई नेकपा नाम दिने सर्वोच्चको फैसला

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ । आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।    कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रि...}

पुरा पढ्नुहोस्

पाइतालामा गोली हानेर कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’, सर्वेन्द्र जोगाउदा बादलको राजनीति धरापमा  

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

५ असार २०७६ मा  प्रहरी मुठभेडमा मारिएका कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ फेरि अनुसन्धान हुने भएको छ ।    सर्वोच्च अदालतले मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेबीले दिएको किटानी जाहेरी दर्ता गर्न १२ असोजमा आदेश दिएसँगै दुई वर्ष पुरानो घटना ब्युतिएको हो । न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र...}

पुरा पढ्नुहोस्

पुष्पलाल राजमार्गमा भ्रष्टाचारगर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसहित ५ बिरुद्ध मुद्धा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्‍चोकका तत्कालीन योजना प्रमुख बिजय चापागाईसमेत ५ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको छ ।    आयोगले आयोजना प्रमुख चापागाई सहित पाँचैजना बिरुद्ध जनही ६८ लाख ९३ हजार भन्दा बढी रकम बिगो मा...}

पुरा पढ्नुहोस्

‘क्रिमिनल केस’ मा दाेषी ठहर भएका कसुरदार मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने? सर्वोच्चले ३० जेठमा गर्नेछ आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले सरकार बिरुद्धको फौजदारी अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेका कसुरदारलाई नेपाल सरकारको मन्त्री नियुुक्त गर्नु प्रचलित कानून बिपरित भएकोले बदर हुनुपर्ने माग सहित दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि वादी–प्रतिवादीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।    न्यायाधीश नहकुल सुुवेदीको...}

पुरा पढ्नुहोस्

छोरीको प्रयोग गरेर घूस लिने सहायक रजिष्ट्रारलाई चार महिना जेल, एकलाख जरिवाना 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ माघ २०७५ मा एक लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकी सहायक रजिष्ट्रार गीताकुमारी पन्थीलाई बिशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।   उनलाई चार महिना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।    विशेष अदालतका अध्यक्...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश चुडाल र सुवेदी भन्छन्: ‘न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्ने गरी काम गर्नेछौँ’

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले न्यायालयप्रति जनआस्थावृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।   नेपालको संविधानअनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार डा चुड...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायालयको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनसंग छलफल गर्ने

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् ।    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा बारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीले अदालतमा भइ...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको छ ।      व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बहस सुरु गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षले त्यसमा असहम...}

पुरा पढ्नुहोस्

वर्ष २०७८ : बेञ्च बहिष्कारदेखि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन, संकटमा न्यायालय !

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।   नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।     अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजं...}

पुरा पढ्नुहोस्