
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारको बहस सकिएको छ । मुद्दाहरुको प्रथम सुनुवाइ नै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब भोलि सोमबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ नै सुरु नहुँदै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । विपक्षी अधिव...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ । अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}
पुरा पढ्नुहोस्विदेशी ब्राण्डका मदिरालगायत अन्य वस्तुको राजस्व छलीको आरोपमा पक्राउ परेका बिइङ ह्युमन नेपालका सञ्चालक सन्तोषचन्द्र बख्रेलसहित चार जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले पर्सा पटेर्वा घर भई हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० कपन बस्ने बख्रेल, कागेश्वरी मन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको स...}
पुरा पढ्नुहोस्कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कार्कीले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका हुन् । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले आइतबार राणाविरुद्ध महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबराले कमाण्ड सम्हालेको दोस्रो वर्ष चल्दै थियो । जंगी अड्डाभित्रैबाट उनीविरुद्ध भइरहेका र हुने गरेका षड्यन्त्रसँग जुध्दै गरेका राणा सेनाभित्र ‘उमेर विवाद’ का विपक्षमा थिए । उनको एउटै तर्क थियो, सेनाको उमेरका विषय अन्तिम अधिकार सेनासँगै हुनुुपर्छ । जस...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुँयालको वैशाख ६ गतेको इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित ४ साउनमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केस...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा तथा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको न्यायपालिकाको एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना नेता कार्यकर्ता बिरूद्व विभिन्न जिल्लामा बिचाराधिन रहेका १५ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्धा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार व...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit