निर्वाचन आयोगबाट कहिले टुंगिएला नेकपाको विवाद ?

पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल गरी दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । दुवै समूहले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र झण्डालगायतमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । 

यो विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगे पनि समाधान हुन भने ढिलाइ भइरहेको छ, जसका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यसको असर देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार भने दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण अन्तर्गतको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी नगर्दा ढिलाइ भएको हो । 

ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णयलगायतका विषयमा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, दुवै पक्षले उक्त अवधि सकिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिकता दाबी गरेका छैनन् । उक्त दफाअनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दा दल विभाजनको अपसज आफूहरुलाई आइपर्ने भएपछि दुवै पक्ष हच्किएका हुन् । यस विषयमा दुवै समूह पन्छिरहने हो भने नेकपा विवाद टुंगो लाग्न धेरै समय लाग्ने आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

यद्यपि, नेकपा दुवै समूहले एकअर्कालाई कारबाही, पदाधिकारी थप र विधान संशोधन लगायत निर्णय गरेको भन्दै त्यसअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पटकपटक पत्र पठाएका छन् । ओली समूहले दाहालको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको छ भने दाहाल नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको जानकारी दिएका छन् ।

तर, आयोगले भने दुवै पक्षको पत्रअनुसार विवरण अद्यावधिक गरिसकेको छैन । आयोगले पुस १७ गते विवाद र दाबी गरिएको विषयमा थप स्पष्ट पार्न भन्दै दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र काटेको थियो । 

दुवै पक्षलाई पुनः स्पष्ट पार्न आयोगले पुस २३ मा ७ दिनको समय दिएको थियो । दुवै पक्षले पुस २९ मा आयोगलाई जवाफ पठाए पनि यस विषयमा आयोगले केही निर्णय गरेको छैन । दुवै पक्षले आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी पत्रमा गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षको पत्रमा कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका कर्मचारीहरूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । केही दिनमा आयोगले निर्णण लिने उनको भनाइ छ । महाशाखाले आयोगसमक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।