बिस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष पुरा, संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढेन

नेपालको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द औपचारिक रुपमा अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ बर्ष पुरा भएको छ । 

यस अवधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार ब्यवस्थापन तथा संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कार्यभार पुरा भएका छन्। 

तर शान्ति प्रकृयामा नागरिकका हक–अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने एक प्रमुख अङ्ग ‘संक्रमणकालीन न्याय’ हालसम्म पनि सम्बोधन नहुनु र सम्बोधन गर्न ईच्छाशक्तिसमेत नदेखाएकामा जवाफदेही निगरानी समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।         

‘संक्रमणकालीन न्याय’ स्थापित मुल्यमान्यता बमोजिम सम्बोधन नभई मुलुकको शान्ति प्रकृया पुरा हुँदैन् । द्वन्दपीडितका आधारभुत अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको संक्रमणकालीन न्याय स्थायी शान्तिको लागि अपरिहार्य पूर्वशर्त हो । 

मानवअधिकारका विश्वब्यापि घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं मानवअधिकार सम्वन्धी आधारभुत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने शान्ति सम्झौताले बाचा गरेपनि यसलाई पालना गर्न हालसम्म नेपाल सरकार र राजनितीक नेतृत्व गम्भीर नहुनाले मुलुकभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यो अत्यन्तै चिन्ता एवं चाँसोको बिषय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विद्यमान वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण सम्बन्धी ऐन २०७१ संशोधन गर्न दिएको आदेश ५ बर्ष विति सक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन् । 

द्वन्दपीडित लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले बारम्बार नेपाल सरकार समक्ष राखेका सुझाब एवं माग विपरित तथा ऐन संशोधनविना वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य आयोगमा दोश्रो पटक पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पदाधिकारीहरुको छनौट तथा नियुक्ति हुनाले यस प्रकृयाको वैद्यता तथा विश्वस्नीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नुकासाथै थप जटिलता निम्त्याएको निगरानी समितिको निष्कर्ष छ ।

यसर्थ नेपाली जनता तथा संयुक्त राष्ट्र संघलाई साक्षी राखेर १४ बर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, राष्ट्र संघको ‘बिशेष टिप्पणी’ तथा संक्रमणकालीन न्यायका आधारभुत सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्दै यस प्रकृयालाई पीडित केन्द्रित, विश्वस्नीय एवं पारदर्शी बनाई दुबै आयोगमा पदाधिकारीहरुको यथाशिघ्र पुनःनियुक्ति र अधुरो रहेको नेपालको शान्ति प्रकृयालाई पुरा गर्न निगरानी समितिले सरकार समक्ष अपिल गरेको छ ।