सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर भ्यानराइजलाई डेढ अर्ब महँगो ठेक्का

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेकेर डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महँगो पर्ने ठेक्काका लागि सूचना जारी गरेको छ ।प्राधिकरणले ३ मंसिरमा सूचना जारी गर्दै लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स नामको कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गरेको हो ।

 

भ्यानराइजले दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियाका लागि दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का पाउन लागेको हो । यो करिब दुई अर्ब ८२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । 

 

जब कि सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेले ११ दशमलव ५ मिलियन (एक अर्ब ३६ करोड) रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्राधिकरण बढी रकम प्रस्ताव गरेको भ्यानराइजलाई ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गर्न बाध्य भएको हो । 

 

भ्यानराइजले ठेक्का सम्झौताका लागि माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा दुई वर्षअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्नू भनी आदेश दिएको थियो । 

 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्याायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का सम्झौता अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो । प्राधिकरणले त्यही आदेशमा टेकेर ठेक्का सम्झौता आह्वान गरेको जनाएको छ ।

 

 

यसरी भयो चलखेल
 

 

भ्यानराइजको मागअनुसार १४ वैशाख २०७७) मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश चुडालको इजलासले आदेश गरेको हो ।  भ्यानराइजले टेन्डरका लागि बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । 

 

प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा उपकरण तथा ५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न टेन्डरको सूचना निकालेको थियो, जसमा १६ कम्पनी सहभागी भएकोमा ४ कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा छनोट गरिएको थियो । 

 

प्रतिस्पर्धाका लागि कम कम्पनी छनोट गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पुगेपछि अख्तियारले टेन्डर रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले त्यस क्रममा पटकपटक कागजात फेरिएको,  भ्यानराइजका लागि उपयुक्त हुने गरी मापदण्डहरु परिवर्तन गरिएको लगायत शंकास्पद गतिविधि भेटेको थियो । 

 

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै २६ वैशाख २०७६ मा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि आफूलाई अन्याय भयो भन्दै  भ्यानराइज सर्वोच्च पुगेको हो । २७ जेठ २०७६ मा सर्वोच्चले ‘टेन्डर खारेजीको आधार पूर्णतः पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको पत्राचार यथास्थितिमा राख्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।

 

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने शर्तका रूपमा अन्य मुलुकको दूरसञ्चारको नियमनकारी निकायमा पाँच वर्षमा दुईवटा काम गरेको हुनुपर्ने तर टेलिकम अपरेटरका रूपमा काम गरेको हुन नहुने उल्लेख गरेको थियो । स्वार्थ बाझिने सम्भावना कारण यस्तो शर्त राखिएको थियो । त्यस्तै, टेलिकम अपरेटरलाई सामान आपूर्ति नगरेको शर्त पनि राखिएको थियो । 

 

यस्तै, पुरानो कार्यावधि, कारोबार, विशेषज्ञतालगायतका लागि ८० अंक र जनशक्तिलगायतमा २० अंक तोकिएको थियो । पछि  भ्यानराइज कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि अपरेटरसँग काम गरेको भए पनि हुनेगरी संशोधन गरिएको थियो । उक्त कम्पनीले अन्य देशका टेलिकम अपरेटसँग काम गर्दै आएको छ ।

 

प्राधिकरणले खरिद प्रक्रियाबारे विशेषज्ञ राय दिन १० कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । उक्त कम्पनीका तर्फबाट बाबुराम दवाडी, सुरेन्द्र श्रेष्ठका साथै भारतको तमिलनाडुका साइनाथ नायडु संलंग्न थिए ।  

 

यस्तै, अन्य कम्पनीको तुलनामा भ्यानराइजले आर्थिक प्रस्ताव पनि बढी गरेको थियो । उसले उपकरण र ५ वर्ष सेवाका लागि २३.७७ मिलियन डलर प्रस्ताव राखेको थियो । जब कि क्यानडाको टीकेसीले ११.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा काम गर्ने जनाएको थियो । 

 

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको कार्यकालमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको हो । उनी हटेपछि टेन्डर प्रक्रिया अलपत्र परेपछि उनलाई स्वार्थ समूहले फेरि प्राधिकरणको अध्यक्षमा फर्काएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । झाले दोस्रो पटक अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेपछि फेरि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

 

विज्ञका अनुसार कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेकै भरमा आफूलाई अन्याय भयो भन्दै सर्वोच्च जाने हक छैन । टेण्डर स्वीकृत भएर जारी भएमा मात्र यस्तो अधिकार कम्पनीले पाउने गर्छ ।

 

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार ट्राफिक नियमन, मापन र फ्रड कल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीको डिजाइन, हार्डवेयर र सफ्टवेयर जडान र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको हो ।