प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्दै मधेस सरकार

जनकपुरधाम स्थायी राजधानी भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक तथा प्रदेशसभा सचिवालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ । 

राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार गरी आफ्ना काम÷कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । 

प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रीको आवाससमेत रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ । 

प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब ४ वर्षपछि यही माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न छिट्टै विज्ञ टोली गठनको तयारी गरेको प्रवक्ता मन्त्री साहले बताएका छन् ।

‘हामीले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गरिरहेका छौँ । गठन हुने विज्ञ टोलीले उपयुक्त जग्गाको खोजी गरी कुन ठाउँमा कुन भवन बनाउने भन्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँछ’ उनले भने ।

सो टोलीले बुझाउने प्रतिवेदनकै आधारमा डिपीआर तयार गरी भवन निर्माणको काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्रीको आवास भवन, मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट हुन नसकेपनि प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङगो लाग्न नसक्दा उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु २५ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने हो भन्ने अन्योलताका कारण जग्गा खरिद हुन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अब प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम टुङगो लागेकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजीको कार्य भइरहेको र उपयुक्त जग्गा पाइएपछि खरिद गरिने योजना रहेको मन्त्री साहले बताएका छन् । 

‘प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङगो नलागेसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्न कानुनी जटिलता भएकाले समस्या हुँदै आएको थियो । प्रदेशको नाम र राजधानी निश्चित् भएपछि स्थायी संरचना बनाउने बाटो खुलेको छ’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रमोदकुमार यादवले भने ।

अब प्रशासनिक भवन, आवासलगायतका स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सीमाक्षेत्रभित्रै जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । यो बिचमा सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गासमेत हेरिसकेको छ ।

‘जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पर्छ । राजधानी सिमाक्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गरिरहेका छौं, करिब करिब धेरै ठाउँमा हामीले जग्गा हेरेका छौं । ती जग्गामध्ये कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, ती कुराको सुझाब विज्ञ टोलीले दिन्छ, हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौं’ आर्थिक मामिलामन्त्री साहले भने । 

आफ्नो स्थायी संरचनाको अभावमा प्रदेशस्तरीय अधिकांश निकाय स्थापना गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले छिटो जग्गा खरिद गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले बताएका छन् । स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागिसकेकाले अब विलम्ब नगरी जग्गाको छनोट गरी प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।