कर्णाली सरकार र स्वीस राजदूतबीच छलफल 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारका राजदूतबीच छलफल भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको स्थानीय मोटरेबल पुल तथा सडक निर्माण कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकमा स्वीस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापेलरसँग छलफल भएको हो । 

छलफलमा राजदूत क्यापेलरले यहाँको सडक र मोटरेबल पुल निर्माणप्रति चासो देखाएकी थिइन् । 

उक्त छलफलमा प्रदेशमा सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिन लगानी योजना तयारी कार्य थालनी गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री रोकायाले जानकारी दिए । उनले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्न लागेको बताए । 

'नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको एकल अधिकारअनुसार प्रादेशिक लोकमार्गको विकास निर्माण एवं व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढ्न अत्यन्त जरुरी छ, बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रोकायले भने,' 'सडक सञ्जालमा पछाडि परेको कर्णालीका लागि त झन् सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य अझ अपरिहार्य छ ।' यसका लागि प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो ।  

उनले भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत यसवर्ष सात पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । हाल कर्णालीमा लागू स्थानीय सडक तथा पुल कार्यक्रमको स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोग चौथो चरणको योजना अन्तिम चरणमा छ । छलफलमा स्वीस राजदूत क्याप्लरले कर्णालीको विकास निर्माणमा समन्वय बढाएर काम गर्ने बताए ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकासलाई तीव्रता दिन प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना महत्वपूर्ण रहेको बताए । लगानीको चिन्ता नगरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई लापारबाही नगर्न मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिए ।

विगतको बजेट विनियोजनले कार्यान्वयनमा पारेको असरबाट पाठ सिकेर प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण भएका सडकमा आवश्यक पर्ने पुलको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । भौतिक मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्नुअघि प्राथमितामा आधारित लगानी योजना तयार गरिने र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।