कर्णाली प्रदेशका उद्योगमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग 

जवाफदेहिता निगरानी समितिले कर्णाली प्रदेशका उद्योगमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र पत्रकारलाई धम्की दिनेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजायसमेत भोगेका छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई कर्णाली प्रदेशको उद्योगमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकोमा समितिले आपत्ति जनाएको छ । साथै उद्योगमन्त्रीको उक्त समाचार बनाई प्रसारण गर्ने त्यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई धम्कीसमेत दिइएकामा समितिको ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

समितिका अनुसार लोकतन्त्रका प्रमुख विशेषता मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, कानुनको शासन तथा प्रेस स्वतन्त्रता हो । त्यसका कारण यिनको सम्मान तथा असल अभ्यास विना शासन प्रणाली फलदायी र दिगो नहुने र सरकार हरेका क्रियाकलापको जवाफदेही बन्नु पर्ने पनि समितिले बताएको छ । 

वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको सार्वजनिक घोषित प्रमुख लक्ष्य लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु रहे पनि  यसको विपरित माघ २५ गते मूर्ति चोरीको फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय काटेका गैरसांसद कार्चेन लामालाई कर्णाली प्रदेशको उद्योग मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्ने कार्यले संविधान र लोकतन्त्रको अवमुल्यन गरेको समितिले बताएको छ । साथै सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरु जवाफदेहिता विहीन भएकामा समितिले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत समितिले निज लामालाई पदमुक्त गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

साथै, लामा नियुक्तिको आलोचना गर्दै समाचार प्रसारण गरेकामा ‘ग्यालेक्सी फोर के’ का कर्णाली प्रदेश संवाददातालाई समाचार रोक्न बारम्बार दिएको धम्की तथा प्रलोभनको निन्दा पनि समितिले गरेको छ। 

समितिले विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक माहासन्धिको दफा १९ को वर्खिलापमा पनि भएकाले घट्नालाई गम्भीरताका साथ लिई सत्य तथ्य छानबिन र कारबाही गर्न पनि  प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।