एक्सनमा आलेः सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी, बुधबार गोरखापत्रबाट चेतावनी 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्य एजेण्डामा छलफलपछि केही समय उपस्थित मन्त्रीहरुले आफ्ना विषयहरु राखे । यही क्रममा धेरैले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका विषयमा कुरा उठाए । 

मन्त्री आले पनि के कम, उनले आफ्नै शैली र हाउभाउमा भइरहेका र हुने काममा विषयमा जानकारी दिए । बैठकमा उपस्थित एकजना मन्त्रीको भलाकुसारीमा मन्त्री आलेलाई विगतमा विभिन्न आरोप लगाएर बदनाम गरेको ‘मुटुमै छोएको’ रहेछ क्यारे । उनले सोही बैठकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अतिक्रमित जग्गाका बिषयमा चाँडै एक्सन लिने बताए । उनले बैठकलाई १५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा १५ दिनभित्र कोषको मातहतमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

मन्त्री आलेले सोमबार मन्त्रिपरिषद्लाई जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । सूचना अनुसार साविक गोठाटार गाविसका वडा नम्बर ३ र ४ का जग्गामा भनेको घरटहरा र भौतिक संरचना खाली गर्न र नगरेमा कानून बमोजिम भत्काउने जनाएको छ । 

कोषको अधीनमा रहेको यही क्षेत्रको जग्गामा रहेको बालु्वाखानीमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको मुद्दाका केही आरोपी अझै सर्वोच्चबाट सफाइको प्रतीक्षामा छन् । 

मन्त्री आलेलाई यो क्षेत्रको एक सय ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रारम्भिक जानकारी गराइएको थियो । उनले पनि सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा जानकारी गराएका थिए । 

तर, कोषका नाममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– ८ मा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा नै संरक्षण हुन नसक्दा अतिक्रमणको चपेटमा रहेको छ । जग्गा संरक्षण नहुँदा सुकुम्बासीका नाममा वरिपरिबाट मिच्ने क्रम तीव्र बनेको छ । बालुवा खानीका कारण पटकपटक विवादमा आएको यो जग्गा कोषले संरक्षण नगर्दा वरिपरिबाट मिच्ने क्रम रोकिएको छैन । 

बस्तीका बीचमा धेरै जग्गा खाली भएपछि सुकुम्बासीका नाममा मिच्नेक्रम बढेको हो । यस वर्ष पनि सुकुम्बासीका नाममा करिब १० टहरा थप्न खोजिएको थियो । कोरोनाबाट बच्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका बेला सुकुम्बासीका नाममा जग्गा हडप्न खोजेपछि कोषले हटाएको थियो ।    

कोषले २०७६ चैत ११ गतेअघि नै गोठाटारको जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गर्नेलाई हटाउन गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा अतिक्रमण गरी बसेका नहटेपछि स्थलगतरुपमै कोषले माइकिङ गरेर छोडेर जान भनेको थियो । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम भएकाले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर हट्नलाई समय दिएको दुई वर्ष भए पनि अतिक्रमणकारीले नछाडेपछि मन्त्री आले एक्सनमा आएका हुन् । 
    

कोषका अनुसार खाली जग्गामा तेज विनायक माध्यमिक विद्यालयले भवन बनाएको छ । कोषको जग्गामा ११ वटा पक्की घर र ४० वटा टहरा निर्माण भएका छन् ।