भट्टराई र नेपालविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको आजको इजलासले निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सरकारले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  

आजको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुरामभट्टराईले ललिता निवासको जग्गाबारे २०६६ देखि २०६९ सालसम्म गरेका ४ निर्णय मगाउने आदेश गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा ललिता निवासको सरकारी जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१–३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा लेखिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी रिटमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रमाण झिकाउने आदेश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा दिएको थियो । 

यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष आदेश दिइसकेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।